मंत्री ने सदन को दिलाया भरोसा, कट ऑफ डेट पर होगा विचार
अल्प-सूचित प्रश्नकाल
रांची : राज्य के पॉलिटेक्निक में वर्षो से अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार की ओर से नियमावली का गठन किया गया है. कार्मिक विभाग से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. कर्मियों के सेवा समायोजन के लिए विभिन्न संस्थानों से प्रतिवेदन की मांग की गयी है. प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. यह जानकारी विज्ञान एवं प्रावैधिकी के प्रभारी मंत्री सरयू राय ने विधानसभा को दी.
श्री राय ने कहा कि सरकार की ओर से नियमितीकरण के लिए 10 अप्रैल 2006 का कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है. हालांकि सरकार इस पर विचार करेगी. विधायक प्रकाश राम ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सवाल उठाया था. कहा कि सरकार की ओर से नियमावली बनायी गयी है.
विधायक राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से तय किये गये कट ऑफ डेट पर सवाल उठाया. कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तिथि को लेकर कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाये. ऐसा करने से सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पायेगा. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. इस पर मंत्री ने कहा कि सभी मामलों पर विचार कर सरकार उचित निर्णय लेगी.
आरा मिल स्थानांतरित करने का मामला उठा
विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने अन्य जगहों से स्थानांतरित कर हैदरनगर और हुसैनाबाद में आरा मिल लगाने का मामला उठाया. कहा गया कि इन जगहों पर आरा मिल स्थानांतरित करने को लेकर आवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी डालटेनगंज में वर्षो से लंबित है. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि पलामू, लातेहार और गढ़वा जिला में 23 आरा मिल कार्यरत है. सरकार ने जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर हैदरनगर और हुसैनाबाद में आरा मिल स्थानांतरित करने का प्रस्ताव वर्ष 2005 में केंद्रीय प्राधिकार समिति के पास भेजा है. सरकार ओर से पुन: स्मारक पत्र भेजा जायेगा.
पत्रकारिता विभाग का मामला भी उठा
विधायक विरंची नारायण ने रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में एक प्रोफेसर, दो रीडर एवं चार व्याख्याता की नियुक्ति का मामला उठाया. कहा गया कि यह विभाग 28 वर्षो से संचालित है, लेकिन यूजीसी के नियमों के अनुसार रीडर, प्रोफेसर नहीं है. मंत्री नीरा यादव ने कहा कि समस्या के निराकरण को लेकर सरकार स्पष्ट निर्देश देगी. इस पर स्पीकर दिनेश उरांव ने कहा इस मामले को लेकर रांची विवि के रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा निदेशक और सचिव की बैठक बुला कर समस्या का समाधान कराया जाये.
बेरमो में बनेगा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम
विधायक योगेश्वर महतो के सवाल पर सरकार की ओर से बताया गया कि बेरमो में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा. इसको लेकर राशि का आवंटन भी हो गया है. राजीव गांधी खेल अभियान के तहत इंटिग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर उपायुक्त बोकारो से प्रस्ताव की मांग की गयी है.
कोल्हान विवि में नियमित होगा सत्र
मानव संसाधन मंत्री नीरा यादव ने कहा कि कोल्हान विवि में सत्र नियमित किया जायेगा. इसको लेकर आदेश दिया गया है. विधायक शशि भूषण ने कोल्हान विवि के एमसीए सत्र 2012-15 के अनियमित होने का सवाल उठाया था. कहा गया था कि यहां तीन साल में सिर्फ दो बार अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है.
फैक्टरी पर लेबर एक्ट का पालन नहीं करने का आरोप
रांची : विपक्षी विधायक कुणाल षाड़ंगी ने सदन को सूचना दी कि मां तारा इंडक्शन फैक्टरी में मजदूरों की दयनीय स्थिति है. पिछले दिनों चार मजदूर झुलस गये थे. फैक्टरी के मजदूरों का आई कार्ड तक नहीं है. पीएफ का पैसा नहीं कटता है. फैक्टरी में तीन सौ मजदूर काम करते हैं, लेकिन लेबर एक्ट का पालन नहीं हो रहा है. श्री षाड़ंगी ने बताया कि वह फैक्टरी के निरीक्षण में गये थे. मजदूरों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए.
निम्स निदेशक तोमर के खिलाफ कार्रवाई की मांग
विधायक प्रदीप यादव ने सदन को सूचना दी कि निम्स निदेशक तोमर के खिलाफ एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया. सरकार ने गिरफ्तारी की बात कही थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया. वहीं तोमर ने पीड़िता के पिता के खिलाफ जयपुर में रेप का केस करा दिया है. अब जयपुर की पुलिस उस मामले में गिरफ्तारी के लिए आयेगी. पूरा परिवार घटना के विरोध में उपवास पर बैठा है. पीड़िता जान देने की बात कह रही है. कोई ऐसी घटना ना हो जाये कि हमें लज्जित होना पड़े. लोकतंत्र शर्मसार हो. स्पीकर दिनेश उरांव ने कहा कि इस मामले को वह देख रहे हैं. सरकार ने आरक्षी उपाधीक्षक को लगाया है. सत्ता पक्ष के विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड की बिटिया ने मामला दर्ज कराया, तो तोमर की ओर से झूठा आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया. राज्य सरकार को राजस्थान सरकार से बात करनी चाहिए.
