झारखंड के लिए 55492.95 करोड़ रुपये के बजट में सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है. सभी वर्गो को कुछ न कुछ देकर उनकी होली रंगीन बनाने की कोशिश की है. महिलाओं को छूट, छात्रओं को टैबलेट, छात्रों को पोशाक के साथ जूता, ग्रामीण क्षेत्रों में एपीएल परिवारों को भी मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है.पिग आयरन, स्टील स्क्रैप, लौह अयस्क, पेलेट व फेरो पर वैट घटाने से अति लघु, लघु व मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा. प्लाइवुड, ब्लैकबोर्ड व लैमिनेट्स पर कर घटाने का प्रस्ताव किया है. स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधा के साथ ही कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की है. विकास की गति तेज करने के लिए आधारभूत संरचना और इ-गवर्नेस को बढ़ावा देने की बात कही है. भ्रष्टाचार से निबटने के लिए निगरानी के बदले भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के गठन की घोषणा की है. अगले वित्तीय वर्ष में 5157.47 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है.
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बतौर वित्त मंत्री मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2015-16 के लिए 55492.95 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. विकास योजनाओं के लिए 32136.84 करोड़ और गैर योजना मद के लिए 23365.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि शामिल है.
कच्चे माल पर वैट दर घटायी : लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पिग आयरन, स्टील स्क्रैप, आयरन ओर, फेरो एलायड जैसे कच्चे माल पर वैट की दर पांच से घटा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया. प्लाइवुड, ब्लैक बोर्ड, फ्लश डोर और लैमिनेट्स पर वैट दर 14 से घटा कर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की.
महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फीस माफ करने और मुफ्त में कैंसर की जांच कराने की नयी योजना की घोषणा की. महिलाओं के नाम जमीन का निबंधन कराने पर निबंधन शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत सरकारी स्कूलों से पांचवीं कक्षा पास करनेवाली एससी/एसटी लड़कियों के नाम दो हजार रुपये का टर्म डिपोजिट करने की घोषणा की. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़नेवाली आठवीं कक्षा की छात्रओं को मुफ्त टैबलेट देने की बात कही.
युवतियों व महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तेजस्विनी योजना और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनेवाली युवतियों-महिलाओं के लिए नारी उत्थान कोष स्थापित होगी. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पंचायतों में कुरीतियों के उन्मूलन से जुड़े लोगों को पुरस्कृत करने की घोषणा की. पत्रकारों के लिए चल रही पांच लाख की बीमा योजना को संशोधित करते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी उसका लाभ देने की घोषणा की.
एपीएल परिवारों को भी मुफ्त बिजली
दीनदयाल योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का वायदा किया. इस योजना की लागत का 60 प्रतिशत केंद्र से मिलेगा. 30 प्रतिशत राशि कर्ज से जुटायी जायेगी. 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी. राज्य को बिजली के मामले आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ मिल कर ज्वाइंट वेंचर बनाने और पीटीपीएस में नयी इकाई स्थापित कर 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का वायदा किया. अटल ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के एपीएल परिवारों को भी बीपीएल परिवारों की तरह मुफ्त बिजली देने की घोषणा की. इस योजना को पहले चरण में राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों के 50 गांवों में लागू करने की बात कही. तिलका मांझी योजना के तहत ग्रामीण किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराये जानेवाले पंप में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की. इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र से 50-50 गांव का चयन किया जायेगा. राज्य में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की.
5157.47 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान
वित्तीय मामलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2015-16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य में 8.82 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है. अगले वित्तीय वर्ष स्थिर मूल्य पर राज्य के जीएसडीपी के 129226 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है. अगले वित्तीय वर्ष में 5157.47 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान किया गया है. यह अनुमानित जीएसडीपी का 2.28 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2013-14 में वास्तविक राजकोषीय घाटा 2272.44 करोड़ रुपये आंका गया है. यह 2013-14 के जीएसडीपी का 1.32 प्रतिशत है. 2015-16 में राज्य को कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के रुप में 48027.31 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. चालू वित्तीय वर्ष में यह 43903.68 करोड़ रुपये है. अगले वर्ष केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को 9884.63 करोड़ के मुकाबले 12000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. केंद्रीय अनुदान के रुप में 15012.04 के मुकाबले 15022.12 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. कुल बजट में 4333.24 करोड़ रुपये के कुल राजस्व खर्च और 12149.71 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का अनुमान है.
भ्रष्टाचार रोकने के लिए
निगरानी ब्यूरो के स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना. ब्यूरो का कार्यालय सभी प्रमंडलों में खोला जायेगा.
ऊर्जा
एनटीपीसी के साथ पीटीपीएस व टीवीएनएल के जीर्णोद्धार व नये पावर प्लांट के लिए ज्वाइंट वेंचर. चार वर्ष में चार हजार मेगावाट बिजली
अटल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 50 गांवों में एपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन की सुविधा
तिलकामांझी कृषि पंप योजना के तहत ग्रामीणों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन
शिक्षा
57 नये कस्तूरबा विद्यालय खोले जायेंगे
छात्रों को मोजा-जूता भी
200 बेडवाले 14 महिला छात्रवास का निर्माण
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत. सरकार बालिकाओं के बैंक खाते में दो दो हजार रुपये जमा करायेगी
पांच विश्वविद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना.
खूंटी में बनेगी नॉलेज सिटी टेक्निकल एजुकेशन हब बनेगा
स्वास्थ्य
दुमका व रांची में अस्पताल का पीपीपी मोड पर
संचालन होगा
सभी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जायेगी
108 एंबुलेंस सेवा शुरू होगी
पीएमसीएच धनबाद और एमजीएमसीएच जमशेदपुर में पारा मेडिकल कॉलेज
अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सव्रे करा कर एनेमिया से ग्रसित महिलाओं की पहचान व उपचार
उद्योग
भूमि बैंक की स्थापना
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए धनबाद व कोडरमा के चयन के लिए कार्यवाही
आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कलस्टर की स्थापना
रांची व खरसावां में सिल्क पार्क
अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए भूमि चिह्न्ति किया जायेगा.
बरही में ग्रोथ क्लस्टर
रांची में एनआइडी की स्थापना
महिला- युवती
भूमि व अचल संपत्ति की खरीद में महिलाओं को निबंधन व स्टांप फीस में 10} की छूट
अनुमंडल व जिला स्तर पर महिला आयोग
दिल्ली में हेल्पलाइन खुलेगी
कामकाजी महिलाओं के लिए तीन महिला छात्रवास खुलेंगे
बच्चों के स्कूल में नामांकन के समय माता का नाम जरूरी
युवतियों के लिए 17 जिलों में तेजस्विनी योजना
