खाद्य सुरक्षा कवरेज कम करने के पक्ष में नहीं मंत्रालय

नयी दिल्ली. माना जाता है कि खाद्य मंत्रालय खाद्य कानून के तहत कवरेज घटाने के पक्ष में नहीं है. शांता कुमार समिति ने इस कवरेज को मौजूदा देश की कुल जनसंख्या के 67 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है. सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार के बाद तथा बिहार जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता है. विपक्षी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं. इस बारे में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. 2014 में बनी आठ सदस्यीय समिति ने पिछले महीने जो रिपोर्ट दी, उसमें कहा गया है कि सरकार खाद्य कानून के तहत लाभान्वितों की कवरेज घटा कर 40 फीसदी पर लाकर और अन्य कदम उठा कर सालाना खाद्य सब्सिडी बिल में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती करे.