रांची: ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा के तहत गवर्नमेंट ड्यूज एंड रिकवरी ऑनलाइन सेवा की शुरुआत गुरुवार को समाहरणालय सभागार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने की. मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि रांची जिले में सर्टिफिकेट केस के 20 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं. इस सेवा के माध्यम से बकायेदारों की जानकारी मिल सकेगी.
यही नहीं, इस सेवा से बकायेदारों को यह पता चल पायेगा कि उनकी सुनवाई किस दिन है. श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यह सेवा प्रत्येक जिले में शुरू करेगी. इस सेवा के जरिये मामले की ऑनलाइन ट्रैकिंग में मदद मिलेगी.
मौके पर उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने कहा कि पिछले वर्ष में 120 करोड़ रुपये की बकायेदारों से वसूली की जानी थी. इस वर्ष 90 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार,अपर समाहत्र्ता वीरेंद्र कुमार सिंह, धर्मेद्र पांडेय, रविशंकर वर्मा, मुकुल लकड़ा, विद्याभूषण कुमार, राजेश्वर नाथ आलोक, संगीता लाल, रामकृष्ण कुमार उपस्थित थे.
