अंजनी कुमार सिंह
पिछले साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो चुका है समझौता
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार एचइसी की जमीन राज्य सरकार को देने पर विचार कर रही है. भारी उद्योग मंत्रालय इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को भेजा जायेगा.
राज्य सरकार के आग्रह पर भारी उद्योग मंत्रालय ने 306.86 एकड़ भूमि राज्य सरकार को देने पर सहमति जतायी थी. इसमें से 107.28 एकड़ भूमि मुफ्त में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को देने का प्रस्ताव है. बाकी 199.58 एकड़ भूमि के एवज में राज्य सरकार एचइसी को भुगतान करेगी. यह समझौता पिछले साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो चुका है. इस समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में मंत्रालय जल्द ही प्रस्ताव भेजेगा.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को जमीन के लिए एचइसी को 48 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि, मौजूदा समय में इसका बाजार भाव बहुत अधिक है, लेकिन यह जमीन राज्य सरकार को साैंपनी है, इसलिए इसकी कीमत कम रखी गयी हैं, ताकि राज्य सरकार इस जमीन का जनहित में उपयोग कर सके. इससे अलग एचइसी व्यवसायिक हित में अतिरक्त जमीन को बाजार कीमत पर बेच सकती है, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार पहले ही दे चुकी है.
5000 एकड़ जमीन है एचइसी के पास
देश के सार्वजनिक उपक्रमों में सबसे अधिक लगभग 5000 एकड़ जमीन एचइसी के पास है. वर्ष 1958 में बिहार सरकार ने इसकी स्थापना के लिए 7199 एकड़ जमीन का आवंटन किया था. इसके लिए पुराने रांची जिले के 23 गांवों में 1959 से 1973 तक जमीन का अधिग्रहण किया गया. वर्ष 2009 में 1903 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को लौटा दी गयी. बताया जा रहा है कि एचइसी के लगभग 300 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे खाली कराना एचइसी व सरकार के लिए मुश्किल है.
