रांची : झारखंड चेंबर कोई छोटी संस्था नहीं है. कोई भी परेशानी हो रही है, तो इसे बतायें. सोशल साइट्स पर इसे मजाक न बनायें. इससे चेंबर की छवि मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और आम लोगों के बीच धूमिल होती है. उक्त बातें झारखंड चेंबर के अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने शनिवार को चेंबर भवन में आयोजित 55वीं वार्षिक आमसभा में कही.
अध्यक्ष का दर्द समझें : श्री मारू ने कहा कि संस्था के अध्यक्ष का दर्द समझें. कुछ सदस्य ह्वाट्सऐप में खेल खेलते हैं. दूसरे प्लेटफॉर्म पर चेंबर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं. नयी कार्यकारिणी से अनुरोध है कि ऐसे सदस्यों को इओजीएम बुला कर निष्कासित करें. केवल शिकायतों से काम नहीं चलेगा, सुझाव भी दें. हम सभी चेंबर में मजबूती से काम करने के लिए सक्षम हैं.
पॉलिसी मेकिंग में अपना सुझाव दें : चेंबर के महासचिव कुणाल अजमानी ने कहा कि व्यापार है, तो समस्या आती रहेगी. चेंबर में प्रोफेशनल, पूर्व अध्यक्ष से लेकर हर प्रकार के अनुभवी सदस्य हैं. कोई भी पॉलिसी बनती है, तो इसमें अपना सुझाव जरूर दें. कोई भी परेशानी आती है, तो इसका निराकरण किया जायेगा. इसके पूर्व वार्षिक रिपोर्ट महासचिव कुणाल अजमानी ने पेश की. वहीं 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट कोषाध्यक्ष राहुल मारू ने पेश किया, जिसे सदस्यों ने पास किया.
आमसभा ने मेसर्स जेएन अग्रवाल एंड कंपनी को पुन: एक वर्ष के लिए ऑडिटर नियुक्त किया. झारखंड चेंबर की चुनाव समिति के चेयरमैन विष्णु बुधिया और को-चेयरमैन पवन शर्मा ने सदस्यों को चुनावी प्रक्रिया से अवगत कराया. आमसभा में झारखंड चेंबर की उपाध्यक्ष सोनी मेहता, दीनदयाल वर्णवाल, सह सचिव प्रवीण जैन, राम बांगड़, कोषाध्यक्ष राहुल मारू, पूर्व अध्यक्ष सज्जन सर्राफ, मनोज नरेडी, ललित केडिया, जुगल मारू, गिरीश मल्होत्रा, किशन अग्रवाल, शशांक भारद्वाज, डॉ रवि भट्ट, अमित शर्मा, किशोर मंत्री, पंकज पोद्दार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विकास मिश्रा, जितेंद्र प्रसाद, प्रदीप जैन, अमित माहेश्वरी, सुरेंद्र सिंघानिया, रंजीत मिश्रा आदि उपस्थित थे.
अगले सत्र से नामांकन शुल्क बढ़ाया गया
अगले सत्र के चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये व 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा. यानी अब उम्मीदवारों को कुल 3,540 रुपये देने होंगे. आमसभा में बढ़े हुए शुल्क को पास किया गया है.
