प्रधानमंत्री आवास योजना की 43,000 शेष इकाइयाें का भी निर्माण जल्द करें

रांची : नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने स्वीकृत की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि योजना के तहत 2022 तक सभी शहरी बेघरों को आवास देना है. 2016 के सर्वे के अनुसार बाकी बचे लोगों को आवास देने के लिए प्रस्ताव जल्द तैयार कर सरकार को भेजें. वह शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न घटकों में अावास बनाये जाने हैं. घटक चार में झारखंड ने सराहनीय कार्य किया है. एक लाख से ज्यादा स्वीकृत आवासों में से 43 हजार का निर्माण पूरा कर लिया गया है. 43 हजार आवास निर्माणाधीन हैं. शेष आवास निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाये.

परेशानी हो तो नगर निकाय करे संपर्क

कार्यशाला के दौरान सचिव ने सभी स्वीकृत आवासों पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिये. कहा कि परेशानी होने पर नगर निकाय सीधे सरकार से संपर्क करें. 2015-16 के सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 2.5 लाख शहरी गरीब बेघरों को घर देना था.

लेकिन अब भी काफी लोगों के नाम सूची में नहीं हैं. उनकी सूची तैयार कर प्रस्ताव सरकार को भेजें. किसी भी घटक में आवास निर्माण के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी.

मैन पावर की कमी होने पर निकाय नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की मदद लें. योजना के क्रियान्वयन में केंद्र से पुरस्कार लेने के लिए बेहतर कार्य के साथ बेहतर डॉक्यूमेंटेशन भी करें. बढ़िया परफॉरमेंस वाले नगर निकायों को राज्य व केंद्र सरकार सम्मानित करेगी.

पुराने स्वीकृत स्कीम को जल्द पूरा करें

नगरीय प्रशासन निदेशक राजीव रंजन ने कहा कि पुराने स्वीकृत स्कीम का कार्य जल्द पूरा करें. आचार संहिता खत्म होते ही नयी योजनाओं पर कार्य शुरू करें. 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें. आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक आरके गौतम ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किये जा रहे कार्यों की सराहना की.

कहा कि नगर निकाय पीएमएवाइ के लिए प्रस्तावित पुरस्कार योजना के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है. झारखंड में किये जा रहे कार्य की गुणवता कई राज्यों की तुलना में बेहतर है.

कार्यशाला में जियो टैगिंग पर सभी निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया. भारत सरकार के विशेषज्ञों ने पीएमएवाइ के मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम व जियो टैगिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया.

इस मौके पर भारत सरकार के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक ने अधिकारियों के साथ बाजरा स्थित लाइट हाउस परियोजना स्थल का निरीक्षण भी किया. कार्यशाला में डीएमए सहायक निदेशक संजय पांडेय, शैलेश प्रियदर्शी, सभी नगर निकायों के सिटी मैनेजर समेत केंद्र व राज्य सरकार के कई विशेषज्ञ शामिल थे.