रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले.
झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्त स्वयं इस कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि कोई भी लघु सीमांत किसान परिवार अर्थात पांच एकड़ या उससे कम भूमि वाला किसान परिवार इससे वंचित न रहे. एक मार्च तक राज्य के अधिक से अधिक किसान परिवारों के नाम, पते, बैंक खाता नंबर, आधार नंबर तथा जिनके पास आधार नंबर न हो उनका आधार एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल फोन नंबर इत्यादि अपलोड कर दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह पहल किसानों की आय क्षमता बढ़ायेगी.
बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, भू-राजस्व सचिव केके सोन, कृषि सचिव पूजा सिंघल, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के नोडल पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री, कृषि निदेशक रमेश कुमार घोलप, भू अभिलेख के निदेशक ए मुत्थु कुमार समेत वरीय अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त तथा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 को करेंगे कृषि सम्मान योजना की शुरुआत
24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे. इसके तहत लघु और सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिया जाना है.
यह धनराशि चार-चार महीने के अंतराल में 2000 रुपये के तीन सामान किस्तों में दी जायेगी. इसके तहत जब प्रधानमंत्री 24 फरवरी को इसकी शुरुआत करेंगे, तब देश भर के उन लघु एवं सीमांत किसान परिवार को जिनका डाटा पीएमकिसान.एनआइसी.इन पर अपलोड कर दिया गया है, उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपये क्रेडिट हो जायेगा. मालूम हो कि एक फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में किसान सम्मान निधि की स्थापना की गयी है. इसी निधि से लघु और सीमांत कृषकों के परिवारों को प्रत्येक वर्ष 6000 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिये जायेंगे.
