रांची: राजधानी में अवैध होर्डिग का कारोबार किस प्रकार फल-फूल रहा है, इसका नमूना बुधवार को देखने को मिला. निगम सीइओ द्वारा चलाये गये इस अभियान में कार्रवाई कम और दिखावा अधिक था. बिना परमिशन के लगाये गये होर्डिग को फाड़ दिया गया, परंतु जिस लोहे के एंगल पर होर्डिग लगे थे, उसे छोड़ दिया गया. स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसा अभियान निगम चला रहा है. लोहे के एंगल रहने पर फिर होर्डिग लगाये जा सकते हैं. इसके अलावा जिन एजेंसियों ने अवैध होर्डिग लगायी थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
गौरतलब है कि निगम सीइओ बुधवार को होर्डिग की जांच करने कचहरी चौक पहुंचे थे. यहां जेइ अनिल कुमार और विवेक कुमार ने सीइओ को बताया कि इस चौक पर मात्र 12 होर्डिग लगाने की अनुमति है, लेकिन 15 लगे हैं. इसके अलावा चार मंदिर की दीवार पर लगाये गये हैं. सीइओ के निर्देश पर दो होर्डिग काट कर हटा दिये गये. सीइओ ने सभी अवैध होर्डिग को हटाने का निर्देश दिया. साथ ही वैध होर्डिग पर नंबर और एजेंसी का नाम लिखने का निर्देश दिया. मौके पर डिप्टी सीइओ ओमप्रकाश साह, कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
20 करोड़ से अधिक की वसूली
रांची नगर निगम में जहां मात्र 245 रजिस्टर्ड होर्डिग हैं वहीं अवैध रुप से लगाये गये होर्डिग की संख्या पांच हजार से अधिक है. इतने अधिक संख्या में लगायी गयी होर्डिग की राशि सीधे विज्ञापन एजेंसियों की जेब में जाती है. विज्ञापन एजेंसियों की अवैध वसूली का एक हिस्सा निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों तक भी पहुंचता है. एक अनुमान के मुताबिक होर्डिग के इस अवैध कारोबार से विज्ञापन एजेंसियां प्रतिवर्ष 20-25 करोड़ की राशि की अवैध वसूली करती है.
