रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को प्लस-टू हाइस्कूलों में मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सहित क्षेत्रीय भाषाअों के शिक्षकों की नियुक्ति काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को देखते हुए मामले की सुनवाई 29 जून के लिए निर्धारित की.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मार्च माह में प्लस-टू हाइस्कूलों में बिना शिक्षक के पढ़ाये जानेवाले विषयों में शिक्षकों की जरूरत पर विचार के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति सभी बिंदुअों पर विचार कर रिपोर्ट सरकार को देगी. रिपोर्ट के आधार पर सरकार अग्रेतर निर्णय करेगी.
पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि राज्य में कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं. 28 प्रतिशत आबादी जनजातीय है. कोर्ट ने राज्य सरकार से बिना शिक्षक के पढ़ाये जा रहे विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर ठोस निर्णय लेने को कहा था.
