रांची : रांची विवि वित्त समिति ने इंस्टीटय़ूट ऑफ लीगल स्टडीज की स्थापना व शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन मद (पांच साल तक) में साढ़े छह करोड़ रुपये बजट की स्वीकृति दी है. अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा.
कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विवि में अनुबंध पर नियुक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय फिलहाल नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया, जबकि सेवानिवृत्त ऑडिटर के मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार के अनुरूप राशि देने के प्रस्ताव को सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी. बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे.
