रांची : पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन की अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) पर मंगलवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने केस डायरी अौर साक्ष्य ज्ञापांक (मेमो ऑफ एवीडेंस) मांगा है. सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की है.
यह मामला निगरानी कांड संख्या 12/13 से जुड़ा है. एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन झारखंड के विभिन्न लोकसेवकों अौर आपूर्तिकर्ताअों के खिलाफ मिलीभगत अौर षडयंत्र से करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है. गबन से सरकार को आर्थिक हानि पहुंची. मामले में पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज, उमेश गुप्ता, मेसर्स एनसीसीएफ रांची के प्रबंध निदेशक, मेसर्स अंशुल एग्रो बेंगलोर के मालिक महेश सेठी, मेसर्स प्रतीक बायोटेक कंपनी मधुपुर के मालिक अमरनाथ डालमिया आरोपी हैं.
गौरतलब है कि वर्ष 2007-08 में आकस्मिक फसल योजना के तहत वैकल्पिक फसलीकरण के लिए किसानों के लिए चार करोड़ 94 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी. इसमें आपूर्तिकर्ताअों अौर सरकारी लोकसेवकों ने बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन किया था. मामले में अभी जांच चल रही है.
