रांची : एचइसी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सीआइएसएफ को जमीन देगा. मालूम हो कि एचइसी ने सीआइएसएफ को सीठियो में 100 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है. इस संबंध में एचइसी के निदेशक मंडल ने भी स्वीकृति दे दी है. एचइसी उक्त जमीन सीआइएसएफ को तभी हस्तांतरित कर सकता है, जब भारी उद्योग मंत्रालय की स्वीकृति के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूर मिल जायेगी.
जब तक फैसला नहीं होगा मामला लटका रहेगा : एचइसी के अधिकारी ने बताया कि सीआइएसएफ से जमीन के एवज में एचइसी को मिलने वाली राशि से कंपनी के आधुनिकीकरण में खर्च करने की योजना है. इसके अलावा बैंक से लोन लेकर मशीनों का आधुनिकीकरण करना है.
बैंक लोन के लिए भी केंद्र सरकार को गारंटर बनना होगा. वर्तमान में कंपनी के आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार के पास लंबित है. अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार एचइसी के मामले में निर्णय लेने में जितना विलंब करेगी, एचइसी की स्थिति खराब होती जायेगी. वर्तमान में कंपनी के पास पूंजी की कमी है. राज्य सरकार से जमीन के एवज में करीब 400 करोड़ रुपये मिले हैं. शेष 300 करोड़ रुपया मिलना बाकी है.
एचइसी प्रबंधन ने इस राशि से कुछ कर्मियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया है. वहीं शेष राशि आधुनिकीकरण के लिए रखा है. इस वित्तीय वर्ष में संभावना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का घाटा कम होगा.
