रांची: इस बार सरकार शत-प्रतिशत धान अधिप्राप्ति का प्रयास करेगी. इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. पिछली बार जिस तरह से धान वसूूली की गयी, उससे लक्ष्य का मात्र 50 फीसदी ही वसूली हो सकी थी. इस बार पिछली सारी कमियों को दूर किया जा रहा है. खाद्य आपूर्ति विभाग धान अधिप्राप्ति के लिए आठ-नौ सुधार कर रहा है.
इसके तहत सबसे पहले चावल मिलों को कसा जायेगा. वहां पर सरकारी सेवक को तैनात किया जायेगा. रोस्टर के मुताबिक कर्मी वहां रहेंगे. वहीं अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि चावल मिलों के स्तर पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो. इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है.
विभाग मिल संचालकों व लैंप पैक्स की मिलीभगत पर भी नजर रखेगा. वहीं सारे लैंप पैक्स को टैब दिया जायेगा, ताकि उनके कार्य सुचारू तरीके से हो सके. अलग से भी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था होगी. यानी किसानों के माल का उठाव तत्काल होगा. उसी दिन उठाव कर एफसीआइ के पास पहुंचाने की व्यवस्था है. यह समस्या नहीं होगी कि चावल का उठाव कर गोदाम में रखा जाये. गोदाम में अनाज भरे रहने की समस्या से काम प्रभावित नहीं होगा.
इस बार किसानों को धान बेचने के लिए इंतजार नहीं करना होगा. पिछली बार मैसेज के बाद किसानों को उनके धान के उठाव के लिए तिथि दी जाती थी. अब तत्काल उनके धान का उठाव हो जायेगा. अगर कोई किसान आ जाते हैं, तो उसी समय उनके धान का उठाव हो जायेगा. उनका भुगतान किसी भी हाल में नहीं लटकेगा. यानी तत्काल भुगतान आरटीजीएस या एइएफटी के माध्यम से उनके खातों में हो जायेगा. किसानों को धान बेचने के एवज में बोनस तो दिया ही जायेगा, प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया जा रहा है.
