रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने 19 जून को प्रेस वार्ता कर राज्य के नगर निकायों में टैक्स वसूली के लिए चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी के कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके एक दिन बाद ही राजधानी में टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरो सॉफ्टटेक ने रांची नगर निगम में काम करना बंद कर दिया. इससे निगम में 51 हजार से अधिक होल्डिंग नंबर के आवेदन फंस गये हैं. इन आवेदनों का निबटारा कब तक होगा, यह निगम के अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं.
सबसे ज्यादा परेशानी उन्हेंं हो रही है, जिन्होंने नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत अपने भवन का सेल्फ असेसमेंट कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया था. ऐसे लोगों की संख्या 1.41 लाख थी. इनमें से अब तक केवल 90 हजार लोगों को ही नगर निगम द्वारा परमानेंट होल्डिंग नंबर दिया गया है. बाकी के 51 हजार लोगों को अब तक परमानेंट होल्डिंग नंबर नहीं मिला है. इसके अलावा 500 से अधिक वाटर कनेक्शन व दो हजार से अधिक ट्रेड लाइसेंस के आवेदन भी निगम में पेंडिंग हैं. समस्या यह है कि नगर विकास मंत्री के आदेश के बाद सरकार ने अब तक कोई लिखित आदेश रांची निगम के पास नहीं भेजा है.
आउटसोर्सिंग एजेंसी के काम पर सरकार ने रोक लगायी गयी है. इसलिए सरकार के स्तर से ही इस मामले का समाधान निकाला जायेगा. हम सरकार के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं.
आशा लकड़ा, मेयर, रांची नगर निगम
