रांची: केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके लिए आवास-2022 योजना को मंजूरी दी गयी है. इस योजना के तहत झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में हाइब्रिड एनुटी मॉडल के आधार पर लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा 40 हजार आवासों का निर्माण किया जायेगा.
विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी है. आवासों के निर्माण के लिए 2200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए 3397.33 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री को की गयी है.
इन योजनाओं को दी गयी मंजूरी
समिति द्वारा इटकी टीबी सेनेटोरियम की भूमि पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी विकसित किया जायेगा. मेडिको सिटी के प्रोजेक्ट कंपोनेंट, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और बिडिंग पारामीटर के लिए 918.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
गुमला जिलांतर्गत विशुनपुर वियर योजना की दांयी एवं बांयी मुख्य नहर की लाइनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 19.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
गुमला जिलांतर्गत खतवा वियर सिंचाई योजना के मुख्य नहर की लाइनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 16.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
सिमडेगा जिलांतर्गत चिंदा जलाशय योजना की मुख्य नहरों के लाइनिंग सहित जीर्णोद्धार कार्य के लिए 22.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना तथा मोबाइल आधारित ई-सोल्यूशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालयों के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 48.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
पलामू जिलांतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण के लिए 100.49 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
झारखंड राज्य अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से आगामी तीन वर्षों में उपलब्ध कराने के लिए 2.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 80 लाख रुपये व्यय के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गयी है.
रांची नगर निगम क्षेत्र में एनुटी मॉडल के आधार पर एलइडी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एवं अधिष्ठापन के लिए 44.12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
