रामगढ़: रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सह हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में जानकारी दी. कार्यक्रम में जयंत सिन्हा ने सीधे व्यापारियों से जीएसटी के संबंध में प्रश्न पूछने को कहा. व्यापारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि जीएसटी में रिटर्न भरना है. इसमें दंड प्रक्रिया रखी गयी है. इसमें छूट संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि जीएसटी सेल्फ पुलिसिंग सिस्टम है. इसमें आप जिससे भी व्यापार करें, अगर वह टैक्स नहीं भरता है, तो उसके साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर लेना चाहिए. इसकी शिकायत भी संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए.
भारत सरकार सालाना देश के कार्यों, रक्षा व नागरिक सुविधाओं के लिए 22 लाख करोड़ रुपये की राशि करती है. सरकार को हर वर्ष इसमें 5.5 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. जयंत सिन्हा ने बताया कि सरकार को विभिन्न श्रोतों से 16.5 लाख करोड़ रुपये की आय होती है. सरकार का बैंक हम और आप हैं. हम आप पर कर्ज चढ़ाते जा रहे हैं. इसी कर्ज को पाटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी लाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार नहीं होने के कारण पेट्रोल, डीजल, शराब व विद्युत को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. दो वर्षों के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जायेगा.
चेंबर ने केंद्रीय राज्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रामगढ़ चेंबर ने सात सूत्री मांग पत्र जयंत सिन्हा को सौंपा. ज्ञापन में व्यापारियों की समस्याओं को रखते हुए इनके समाधान की मांग की गयी. शहर व बैंकों के समक्ष सीसीटीवी लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, रामगढ़ की सड़कों पर एलइडी लाइट लगाने, भुरकुंडा बीओआइ बैंक को पुराने स्थान से नहीं हटाने की मांग की गयी. स्वागत भाषण चेंबर अध्यक्ष अनूप कुमार ने दिया. संचालन अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने किया. चेंबर की की ओर से जयंत सिन्हा को मोमेंटो भी प्रदान किया गया. जयंत सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन व व्यापारियों की बैठक हर महीने करायी जायेगी. पहली बैठक में वह रहेंगे.
पतरातू विस्थापन का मिल कर निकालेंगे हल
चेंबर सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जयंत सिन्हा ने कहा कि पतरातू में विस्थापन की समस्या को लेकर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की गयी है. जल्द ही ऊर्जा मंत्री रांची आयेंगे. उसी समय राज्य सरकार व एनटीपीसी से बातचीत कर विस्थापन की समस्या का समाधान निकाला जायेगा. पीटीपीएस द्वारा जो भी नागरिक सुविधाएं मुहैया करायी जा रही थी, उन्हें एनटीपीसी बहाल करे. जयंत सिन्हा ने डीवीसी कमांड एरिया में विद्युत कटौती के बारे में कहा कि डीवीसी का राज्य सरकार पर 22 सौ करोड़ का बकाया है. इसके कारण विद्युत की कटाैती हो रही है. ऊर्जा मंत्री के झारखंड दौरे के क्रम में इस समस्या का भी समाधान कर दिया जायेगा. रामगढ़ में शीघ्र ही गांधी घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाया जायेगा. पटेल चौक से मरार तक सड़क को चौड़ा कर विद्युतीकरण का काम किया जायेगा. मांडू व पतरातू में भी शवदाह गृह बनाये जायेंगे. बड़कागांव में लोगों ने खराब सड़क की शिकायत की थी. उसका भी समाधान शीघ्र होगा.
संघ ने खुदरा की समस्या उठायी
चेंबर भवन में खुदरा व्यवसायी संघ ने खुदरा की समस्या को उठाया. संघ के विनोद जायसवाल ने कहा कि बैंकों द्वारा खुदरा नहीं लिया जाता है. इस समस्या को लेकर पूर्व में आपको भी आवेदन दिया गया था, लेकिन इसका हल नहीं निकाला. जयंत सिन्हा ने जल्द ही इस मुद्दे पर अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया. माैके पर सचिव इंद्रपाल सिंह छाबड़ा, राजू चतुर्वेदी, वकील सिंह, मनजी सिंह, अमरेश गणक, मुरारी लाल अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, पप्पू जस्सल, इंद्रपाल सिंह सैनी पाले, अभिजीत कुमार, मनोज चतुर्वेदी मानू, पप्पू बनर्जी, कुमार महेश सिंह, नारायण चंद्र भौमिक, डॉ संजय सिंह (पतरातू), डॉ संजय सिंह (रामगढ़), राजीव रंजन, चंद्रशेखर चौधरी, छोटन सिंह मौजूद थे.
