खनन-खनिज संशोधन बिल के विरोध में झामुमो का पैदल मार्च, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

झामुमो ने केंद्र सरकार के खनन एवं खनिज संशोधन बिल-2026 को झारखंड के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे काला कानून करार दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

बारियातू,लातेहार: प्रखंड के साल्वे पंचायत के अलखडीहा टोला में झामुमो की बैठक सुरेश उरांव के घर के समीप प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र गंझू की अध्यक्षता में हुई. बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित खनन एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन बिल-2026 पर चर्चा की गयी. कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध जताया.

बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल का विरोध किया.

झामुमो ने बताया काला कानून

प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र गंझू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित खनन एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन बिल-2026 झारखंड के हितों के विपरीत है. उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए.

उन्होंने कहा कि झारखंड की रक्षा और अधिकारों के लिए यहां के महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है. उनके संघर्ष और बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा. झारखंड की पहचान यहां के आदिवासी-मूलवासी समाज, प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष के इतिहास से जुड़ी है. राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार यहां के लोगों का होना चाहिए.

बैठक में ग्रामीणों ने भी केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जतायी. ग्रामीणों ने कहा कि झारखंड के अधिकार और संसाधनों की रक्षा के लिए वे किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे.

मौके पर वीरेंद्र पासवान, भुनेश्वर यादव, लाखो भुइयां, रामभजन प्रसाद, मो सालिम, सुरेश गंझू, केशव प्रसाद, राजेश यादव, महेश यादव, सुरेश उरांव, राजदेव उरांव, अनिल तुरी, राजेश सिंह, प्रमोद यादव और संतोष उरांव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे.


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By Prabhat khabar news desk

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