कोडरमा: समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की अनुपालन बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों को पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन और लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा में लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सड़क और वन भूमि से जुड़े मामलों की समीक्षा
बैठक में विकास कार्यों, भूमि संबंधी मामलों, वन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), न्यायालय में लंबित वादों समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्गत व्यक्तिगत व सामुदायिक वन पट्टों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
डोमचांच-सतगावां पथ के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण तथा वन्यजीवों से हुई जान-माल की क्षति के मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया.
खराब जलमीनारों की जानकारी ली
पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान मरकच्चो प्रखंड के डगरनवां पंचायत के विभिन्न गांवों में खराब जलमीनारों की जानकारी ली गयी. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचवाइडीटी प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. गरचांच और मंडरिया के बीच पाइपलाइन बिछाने में आ रही भूमि संबंधी समस्या के समाधान के लिए पुनः स्थल जांच कराने को कहा गया.
शहरी जलापूर्ति योजना का हैंडओवर जल्द कराने का निर्देश
कोडरमा-झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद हैंडओवर प्रक्रिया लंबित रहने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जुडको के साथ समन्वय कर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने का निर्देश दिया. आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व शौचालय की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया.
यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी जोर
बैठक में भूमि अधिग्रहण, एनएचएआई से जुड़े लंबित मामलों, बगडो-महेशपुर पथ निर्माण और मेडिकल कॉलेज की चाहरदीवारी की प्रगति की समीक्षा की गयी. झुमरी तिलैया की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए खाली व अनुपयोगी बिजली पोल हटाने तथा आवश्यक स्थानों पर नये पोल लगाने का निर्देश दिया गया.
एसआइआर के तहत मतदाता सूची सत्यापन कार्य पूरा होने की जानकारी दी गयी. शेष कार्य समय पर पूरा करने को कहा गया. स्कूली व आंगनबाड़ी बच्चों का आधार कार्ड बनाने, उच्च विद्यालय मीरगंज के लिए भूमि उपलब्ध कराने, उत्क्रमित उच्च विद्यालय घंघरी की भूमि का स्थल जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह में देने तथा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए सरकारी भूमि का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में डीडीसी रवि जैन, अपर समाहर्ता संजय पीएम कूजूर, एलडीएम विमल झा समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.