Jamshedpur News :
कौमी सिख मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ने बजट में वकील समुदाय की अनदेखी कर निराश किया है. पूरे देश के वकीलों को उम्मीद थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पांच हजार करोड़ रुपए बजट में प्रावधान करेगी तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को कानूनी रूप देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राज्य की हेमंत सरकार भी उसी रास्ते पर चली है. कुलविंदर सिंह ने पंजाबी भाषा के उत्थान के लिए पंजाबी अकादमी की स्थापना को भी सिर्फ वादों तक सीमित बताया. उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी योजनाएं सराहनीय है, जिनका लाभ बाजार और व्यापारियों को भी मिलेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है