चर्चा है कि अप्रैल से जीएसटी लागू होने के बाद टाटा मोटर्स में टीएमएल ड्राइव के विलय के बाद यूनियन का भी विलय होगा. कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन में तोते और महामंत्री खेमा में चल रहे विवाद का मामला श्रमायुक्त या कोर्ट में लंबित होने पर कंपनी टीएमएल-एन ड्राइवर लाइन वर्कर्स यूनियन को मान्यता दे देगी. इसी यूनियन में टेल्को वर्कर्स यूनियन का तोते खेमा भी शामिल हो जाएगा. बुधवार को सुनवाई के दौरान भी आरके सिंह अपने दल बल के साथ तोते गुट के साथ ही नजर आये. हालांकि, खुद आरके सिंह ने कहा कि वे निजी काम से डीएलसी कार्यालय पहुंचे हैं.
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दोनों खेमों का शक्ति प्रदर्शन, महामंत्री ने बुलायी आमसभा
जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन के (दोनों खेमे) अध्यक्ष अमलेश कुमार व महामंत्री प्रकाश कुमार तथा कार्यकारी अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते ने बुधवार को डीएलसी के समक्ष अपना पक्ष रखा. इस बहाने दोनों खेमे ने शक्ति प्रदर्शन किया. महामंत्री ने 27 को बुलायी आमसभा : महामंत्री प्रकाश कुमार ने तोते गुट के खिलाफ कंपनी में […]
जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन के (दोनों खेमे) अध्यक्ष अमलेश कुमार व महामंत्री प्रकाश कुमार तथा कार्यकारी अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते ने बुधवार को डीएलसी के समक्ष अपना पक्ष रखा. इस बहाने दोनों खेमे ने शक्ति प्रदर्शन किया.
महामंत्री ने 27 को बुलायी आमसभा : महामंत्री प्रकाश कुमार ने तोते गुट के खिलाफ कंपनी में ही आमसभा बुला दी है. प्रकाश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा तोते गुट द्वारा किये गये फरजीवाड़े का खुलासा 27 को आमसभा के माध्यम से करेंगे.
कमेटी मेंबरों की लग रही थी बोली, ढोये जा रहे थे कर्मचारी
कमेटी मेंबरों की बुधवार की सुनवाई के लिए बोली लग रही थी. कर्मचारी ढोये जा रहे थे जबकि कमेटी मेंबरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी उनको अपने साथ करने के लिए पूरी ताकत लगाया जा रहा था. हालांकि, तोते गुट के प्रवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि महामंत्री प्रकाश कुमार कमेटी मेंबरों को बरगलाने के लिए सुबह 6 बजे से ही कंपनी परिसर में लगे हुए थे. तोते ने आरोप लगाया कि प्रकाश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. दूसरी ओर, प्रकाश कुमार ने बताया कि तोते गुट अपनी जमीन खिसकता देख अनर्गल आरोप लगा रहा है और तोते गुट खुद गाड़ियों में कमेटी मेंबरों को ढो रहे थे.
तोते गुट को टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन का साथ : टीएमएल एंड ड्राइव लाइन वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आरके सिंह का साथ गुरमीत सिंह तोते को मिला. आरके सिंह अपने सहयोगियों के साथ बुधवार को उपश्रमायुक्त के पास तोते खेमा के साथ दिखे. पहले भी आरके सिंह और तोते खेमा के नजदीकी की बात सामने आती रही है.
चर्चा है कि अप्रैल से जीएसटी लागू होने के बाद टाटा मोटर्स में टीएमएल ड्राइव के विलय के बाद यूनियन का भी विलय होगा. कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन में तोते और महामंत्री खेमा में चल रहे विवाद का मामला श्रमायुक्त या कोर्ट में लंबित होने पर कंपनी टीएमएल-एन ड्राइवर लाइन वर्कर्स यूनियन को मान्यता दे देगी. इसी यूनियन में टेल्को वर्कर्स यूनियन का तोते खेमा भी शामिल हो जाएगा. बुधवार को सुनवाई के दौरान भी आरके सिंह अपने दल बल के साथ तोते गुट के साथ ही नजर आये. हालांकि, खुद आरके सिंह ने कहा कि वे निजी काम से डीएलसी कार्यालय पहुंचे हैं.
अध्यक्ष-महामंत्री ने तोते गुट को बताया फरजी : अध्यक्ष और महामंत्री गुट को शाम चार बजे पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था. अध्यक्ष अमलेश कुमार, महामंत्री प्रकाश कुमार, सहायक सचिव नवीन कुमार, कमेटी मेंबर शमशेर खान, सक्रिय सदस्य शीतल देव मिश्रा, अधिवक्ता के पास उपश्रमायुक्त को अपना पक्ष रखते हुए दस्तावेज सौंपे. इसमें तोते गुट के कमेटी मीटिंग, आमसभा समेत अन्य क्रिया कलापों की जानकारी दी गयी और बताया गया कि फर्जी तरीके से कर्मचारी, कमेटी मेंबर व यूनियन पदाधिकारियों का हस्ताक्षर कराया गया है. महामंत्री ने दावा किया कि तोते मात्र 35 लोगों के साथ उपश्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे.
तोते गुट का दावा, उनके साथ 15 ऑफिस बियरर, 35 कमेटी मेंबर
दोपहर करीब एक बजे गुरमीत सिंह तोते गुट को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था. तोते गुट ने दावा कि 15 ऑफिस बेयरर्स, 35 कमेटी मेंबर के अलावा 90 कर्मचारी के साथ उसने अपना पक्ष रखा. उन्होंने दावा कि मंगलवार को महामंत्री प्रकाश कुमार द्वारा बुलाये गये कमेटी मीटिंग व प्रेसवार्ता में शामिल पीसी महतो, एके भगत, अलोक हेम्ब्रम और सीएस कुमार बुधवार को तोते के समर्थन में डीएलसी कार्यालय पहुंचे. तोते के अलावा अजय भगत, प्रकाश विश्वकर्मा, उत्तम गुहा, मोहम्मद अमानुद्दीन के साथ पक्ष रखा. करीब एक घंटा 10 मिनट तक डीएलसी से बात की.
सभी की बातें सुनीं, जांच कर रिपोर्ट भेजी जायेगी : डीएलसी
डीएलसी ने बताया कि सभी की बातें सुनी गयी है. सभी बिंदुओं पर जांच होगी, जिसके बाद जो रिपोर्ट होगी, भेज दी जायेगी. जो कानून सम्मत होगा वह फैसला लिया जायेगा.
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