जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार से आवंटित लगभग 4.72 करोड़ रुपये जिला शिक्षा विभाग के पास पड़े हैं. शहर के प्राइवेट स्कूल राशि नहीं ले रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों की दलील है कि झारखंड में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो राशि सरकार की अोर से दी जा रही है वह नाकाफी है. इस राशि से गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का सही तरीके से पठन-पाठन नहीं करवा पायेंगे. इसी वजह से उन्होंने राशि लेने से इनकार कर दिया है. हालांकि स्कूलों के लिए सरकार ने राशि निर्गत कर दी है.
इस मुद्दे पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 5 जनवरी के बाद अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि आखिर सरकार की अोर से तय की गयी राशि लेंगे अथवा उक्त राशि विभाग के पास पड़ी रहेगी. गौरतलब है कि राज्य में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 7 साल हो गये. 7 वर्षों के दौरान शहर के प्राइवेट स्कूलों मे गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का लगातार दाखिला हो रहा है.
