रेलवे व वन विभाग की जमीन पर नहीं बनना है शौचालय
प्रशासन ने सामुदायिक शौचालय बनाने का लिया निर्णय
जमशेदपुर : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने के अभियान को पूरा करने के लिए वन विभाग अौर रेलवे के नियम की अनदेखी नहीं होगी. अब इनकी (वन अौर रेलवे) के जमीन पर बने घरों में एक भी सरकारी शौचालय का निर्माण नहीं किया जायेगा, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रेलवे अौर वन विभाग के समीप सरकारी स्थित गैर मजरुआ जमीन पर सामुदायिक शौचालय बनाया जायेगा. सूत्रों के अनुसार रेलवे अौर वन विभाग से एनओसी के चक्कर में जमशेदपुर प्रखंड में 5,412 शौचालय का निर्माण पिछले छह महीने से लटका हुआ है. इस क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए 6.49 करोड़ रुपये सरकारी फंड में जमा है.
वन विभाग अौर रेलवे की जमीन पर घर-घर कोई शौचालय का निर्माण नहीं किया जायेगा. जहां तक वर्षों से बस्ती की बात है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. बस्ती के लोगों के लिए समीप की सरकारी गैर मजरुआ जमीन पर सामुदायिक शौचालय बनाया जायेगा. इस वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोल्हान के तीनों जिले के डीसी को निर्देश दिया जायेगा.
ब्रजमोहन कुमार, आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल
