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शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर रोक अल्पसंख्यक स्कूल का मामला

प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से की गयी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जिला शिक्षा अधीक्षक को नियुक्ति नियमावली के आधार पर जांच का दिया निर्देश, चल रही है प्रक्रिया जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुए करीब 52 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गयी है. […]

प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से की गयी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधीक्षक को नियुक्ति नियमावली के आधार पर जांच का दिया निर्देश, चल रही है प्रक्रिया
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुए करीब 52 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गयी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन से संबंधित फाइल को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को वापस कर दिया गया. कहा गया कि नियमावली के आधार पर इन सभी मामलों की जांच की जाये. विभागीय अधिकारियों की माने तो निदेशालय के आदेश के अालोक में मामले की जांच शुरू की गयी.
इसमें कई स्कूलों के स्कूल प्रबंध समिति की ओर से आवश्यक दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराये गये. लिहाजा विभागीय स्तर पर जांच प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से की गयी यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. यह सभी नियुक्ति वर्ष 2011 से 2016 के बीच की गयी है.
कुछ ऐसा है पूरा विवाद
अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हमेशा से विवादों में रही है. पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक स्कूलों में वर्ष 2011 से 2016 तक की गयी तकरीबन 52 शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन कर तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से वेतन निर्धारण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया. तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक की जांच में कई नियुक्तियों में नियमों की अवहेलना किये जाने की जानकारी मिली. इसके बाद नियुक्ति के संबंधित सभी प्रस्ताव को निदेशालय ने नियमावली के साथ वापस जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेज दिया. अब तक मामले की जांच चल रही है.

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