झारखंड राज्य के सभी पीडीएस (जनवितरण प्रणाली दुकान) दुकानों को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के रूप में विकसित करने की योजना है. यह योजना राज्य सरकार की है. योजना के तहत राज्य भर के कुल 25550 पीडीएस दुकानों को सीएससी के रूप में विकसित किया जायेगा. इस संबंध में सरकार के अवर सचिव ज्योति कुमारी झा ने स्टेट हेड सीएससी एसपीवी शंभु कुमार को पत्र प्रेषित किया है.
पत्र के माध्यम से अवर सचिव ने स्टेट हेड सीएससी को जनवितरण प्रणाली दुकानों से संबंधित वांछित आंकड़ा पत्र के साथ सॉफ्ट कॉपी में संलग्न कर उपलब्ध करायी है. जिसमें राज्य के 24 जिलों के जिलावार पीडीएस दुकानों की संख्या दी गयी है. ताकि पीडीएस दुकानों को सीएससी के रूप में विकसित किया जा सके. वहीं राज्य भर के कुल 25550 पीडीएस दुकानों में से 736 पीडीएस दुकानें गुमला जिला में है.
जिसमें 727 पीडीएस दुकान ऑनलाइन एवं नौ पीडीएस दुकान ऑफलाइन है. जिसमें जारी प्रखंड में 20 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, बसिया में 66 ऑनलाइन, भरनो में 54 ऑनलाइन, बिशुनपुर में 47 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, चैनपुर में 39 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, डुमरी में 39 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, घाघरा में 83 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, गुमला ग्रामीण में 112 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन व गुमला नगरपालिका में 35 ऑनलाइन, कामडारा में 46 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, पालकोट में 55 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन, रायडीह में 46 ऑनलाइन, एक ऑफलाइन एवं सिसई प्रखंड में 85 ऑनलाइन पीडीएस दुकानें हैं.
पीडीएस दुकानों के सीएससी के रूप में विकसित होने पर न केवल राशन कार्डधारियों को पीडीएस दुकान से राशन मिलेगा, बल्कि कार्डधारी सहित अन्य लोग विभिन्न सरकार सेवाएं यथा, बीमा सेवाएं, पासपोर्ट, एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एवीवीए डीएचएफएल और अन्य बीमा कंपनियों की प्रीमियम संग्रह सेवा, ई-नागरिक और ई-जिला सेवा (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि), पेंशन सेवा,
एनआईओएस पंजीकरण, अपोलो टेलिमेडिसिन, एनआईईएलआईटी सेवा, आधार मुद्रण और नामांकन, पैन कार्ड, चुनाव सेवा, ई-कोर्ट और परिणाम सेवा, राज्य विद्युत और जल बिल संग्रह सेवा, डिजिटल इंडिया, व्यापार सेवा, व्यापार से व्यवसाय सेवा, शैक्षिक सेवा, फाइनेंशियल सर्विस सेवा सहित अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे और आयकर रिटर्न भी सीएससी के माध्यम से दायर कर सकेंगे.
