गुमला. झारखंड आंदोलनकारी मोरचा का राज्यस्तरीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार यदि 30 जून तक झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार सम्मानित नहीं करती है, तो एक जुलाई से 15 जुलाई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना एवं प्रदर्शन व 20 जुलाई से 30 जुलाई तक सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन, दो अगस्त को सीएम आवास का घेराव एवं प्रदर्शन व सभी मंत्रियों के विस क्षेत्र के आवास में प्रदर्शन एवं घेराव करने का निर्णय लिया गया है. मोरचा के जिला संयोजक अजीत कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि आंदोलनकारियों चिह्नितीकरण आयोग के सचिव रॉबर्ट मिंज की अध्यक्षता में 20 जून को रांची में बैठक हुई है. जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था. जिसमें नये सिरे से जिले के प्रखंडों के नोडल अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन भेजे जाने आदि पर विचार सरकार द्वारा किया गया है. मोरचा की मांग पर सरकार द्वारा आयोग का कार्यकाल पुन: एक बार बढ़ाया गया है. जो आंदोलनकारी अब तक अपना दवा संबंधी आवेदन आयोग को नहीं भेज सके है. वे जिला के नेताओं से संपर्क कर अपना आवेदन आयोग में जमा करा सकते है. श्री विश्वकर्मा ने कहा कि शीघ्र ही जिलास्तरीय बैठक बुलाने पर विमर्श किया जा रहा है.
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सम्मानित नहीं होने पर जुलाई में होगा आंदोलन
गुमला. झारखंड आंदोलनकारी मोरचा का राज्यस्तरीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार यदि 30 जून तक झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार सम्मानित नहीं करती है, तो एक जुलाई से 15 जुलाई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना एवं प्रदर्शन व 20 जुलाई से 30 जुलाई तक सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन, दो अगस्त को सीएम […]
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