दुमका : झारखंड समेत कई राज्यों को दो साल से केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया है. ऐसे में इन राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन ठप हो गया है. झारखंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, लक्ष्यदीप, पुडुचेरी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ व गुजरात जैसे राज्य के ग्रामीण इलाके के लिए एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य तय नहीं हो सका है. 60-40 प्रतिशत की भागीदारी पर केंद्र व राज्य की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार कराती है.
2016-17 में झारखंड में 230682, 2017-18 में 158919 व 2018-19 में 138812 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया था. यानी आरंभिक दौर में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत पहले के तीन सालों में जहां 403482 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण बनाये गये, वहीं बाद के तीन वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में क्रमश: 321564, 347025 व 395287 यानी की कुल 10 लाख 63 हजार 876 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण इलाके में बनाये गये. झारखंड में अब तक 15.56 लाख बने प्रधानमंत्री आवास में 60 प्रतिशत यानी की नौ लाख 55 हजार 377 आवास एसटी-एससी वर्ग को, 15 प्रतिशत यानी 238840 आवास अल्पसंख्यक वर्ग को तथा 25 प्रतिशत यानी कि 398072 आवास अन्य वर्ग को आवंटित किये गये हैं.
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झारखंड की हेमंत सरकार ने तीन कमरे वाले घर के लिए बजटीय प्रावधान किया है. आठ लाख ऐसे आवास बनाने का निश्चय किया है. स्कीम को सरकार न केवल लांच कर चुकी है, बल्कि इसके तहत आवेदन भी लोगों से लिए जा रहे हैं. राज्य सरकार ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में योजना को खासा तवज्जो दे रही है. हर पंचायत में 700-800 से अधिक आवेदन केवल अबुआ आवास योजना के लिए मिल रहे हैं.
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