पूंजीपतियों के लिए बिछाया जा रहा है कारपेट
पूर्ण बहुमत की सरकार साल भर में राशन कार्ड तक नहीं बंटवा सकी
दुमका : राज्य को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं. मंत्री व मुख्यमंत्री केवल हस्ताक्षर करते हैं. उक्त बातें झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कही़ श्री मरांडी शनिवार को दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले जो घोषणाएं भाजपा ने की थी, वह पूरी नहीं हुई. प्रदेश में रघुवर सरकार भी नित्य नयी घोषणाएं कर रही है, पर जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा.
बड़े लोगों व पूंजीपतियों के लिए ट्रेड कारपेट बिछाया जा रहा है. वहीं गरीबों के उत्थान के लिए बने कानून धूल फांक रहे हैं. अगर हेमंत सोरेन की सरकार के समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हाेता, तो अब तक 15-16 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों के लिए इस राज्य को मिल चुका होता. सरकार साल भर में सही तरीके से राशन कार्ड तक नहीं बंटवा सकी, राशन तो दूर की बात रही. मनरेगा की योजना से पलायन सरकार नहीं रोक सकी है.आरटीइ कानून तो बना, पर निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा.
सत्ता-विपक्ष का बन गया है कॉकटेल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में सत्ता व विपक्ष का कॉकटेल बन गया है. जिस बालूघाट की नीलामी के प्रकरण में भाजपा ने पिछली सरकार के वक्त विरोध किया था, उन्हीं बालूघाटों की नीलामी कर भाजपा ने साबित कर दिया कि सत्ता-विपक्ष मिले हुए हैं.
