धनबाद. देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में अहम भूमिका निभाने वाले दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) को संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है. नकदी संकट से जूझ रही इस कंपनी का अस्तित्व बनाये रखने के लिए ऊर्जा मंत्रालय एक दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है.
योजना ऐसी होगी, जिसको अमल में लाने पर डीवीसी के घाटे में कटौती होगी और अधूरी परियोजनाएं पूरी की जा सकेंगी. मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि डीवीसी में बहुत कुछ जैसा होना चाहिए था, बीते वर्षों में वैसा नहीं हुआ. इसका नतीजा यह हुआ कि देश को ऊर्जा देने वाली यह कंपनी लगातार घाटे से घिरती चली गयी. अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन इस योग्य नहीं रह गया है कि चल रही परियोजनाएं पूरी कर सके. सच्चाई यह है कि कंपनी जितना कुछ करना चाहिए, नहीं कर पा रही है.
घाटा पाटने पर बल : ऊर्जा मंत्रालय का दावा है कि वह इस वर्ष डीवीसी का घाटा उल्लेखनीय ढंग से नीचे लायेगा. कैसे अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता है, नुकसान में कमी तथा इसके ब्याज का बोझ कम किया जाये, मंत्रालय इस पर काम कर रहा है, ताकि कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी में सुधार ला सके. ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, ‘लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ महीनों में हम डीवीसी का अधिकार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.’
एनटीपीसी की भागीदारी पर मंत्रालय गंभीर : डीवीसी को पुनर्जीवित करने में एनटीपीसी की भागीदारी पर मंत्रालय काफी गंभीर है. दोनों संगठन एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. श्री गोयल का मानना है कि डीवीसी व एनटीपीसी एक-दूसरे के दीर्घकालिक हित और समस्याओं के समर्थन के लिए एक संगठित संस्था के रूप में काम कर रहे हैं. ऊर्जा मंत्री को विश्वास है कि कंपनी एकबार फिर भारत का गहना बनेगी और न सिर्फ लाभकारी होगी, बल्कि बेहतर फैशन में लोगों की सेवा भी करेगी.
