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वन अधिकार अधिनियम से जुड़े सवाल पूछे

धनबाद: सांसद संजीव कुमार ने राज्य सभा में बुधवार को वन अधिकार अधिनियम से जुड़े सवाल पूछे . उन्होंने पूछा कि क्या इन अधिकार क्षेत्र में संताल जन जाति आती है और यदि हां तो , उपयरुक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संताल जन जाति के लाभार्थियों का ब्योरा क्या है. इसके जवाब में तन […]

धनबाद: सांसद संजीव कुमार ने राज्य सभा में बुधवार को वन अधिकार अधिनियम से जुड़े सवाल पूछे . उन्होंने पूछा कि क्या इन अधिकार क्षेत्र में संताल जन जाति आती है और यदि हां तो , उपयरुक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संताल जन जाति के लाभार्थियों का ब्योरा क्या है.

इसके जवाब में तन जातीय कार्य राज्य मंत्री मनसुख भाई धांजीभाई वसावा ने बताया कि अनुसूचित जन जाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 ऐसे वनों में निवास कर रहे सभी वन निवासी अनुसूचित जन जातियां तथा परंपरागत वन निवासियों को मान्यता देने व वन अधिकारों ओर वन भूमि पर कब्जा प्रदान करने को प्रकल्पिक करता है.

उन्होंने 31 दिसंबर, 2014 का तक ब्योरा देते हुए बताया कि झारखंड में कुल 42,003 दावा किये गये जिसमें 15, 296 लोगों को अधिकार पत्र दिये गये ओर 31 हजार, 254 मामले का निबटारा किया गया.

सांसद ने रघुराजन कमेटी के तहत केंद्र से दिेये जाने वाली प्रदत्त राशि के बारे में बारे में जानकरी मांगी. इसके जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है.

सिंदरी कारखाना पर हुई बहस

सांसद श्री कुमार ने बताया कि सिंदरी खाद कारखाना पर राज्य सभा में बहस हुई जिसके जवाब में केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर वहीं जवाब दिया कि सिंदरी के लिए विकल्प की तलाश की जा रही है क्योंकि सेल ने जमीन अतिक्रमण के कारण आगे की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया. अब सेल केवल बोकारो स्टील प्लांट पर 11 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा.

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