देवघर : जिले के 36 सरकारी विभागों व संस्थाअों पर बिजली विभाग का 16 करोड़ से अधिक का बकाया है. इसके लिए विभाग ने बकायेदारों की सूची तैयार की है. इस सूची में पेयजल व स्वच्छता विभाग पर 6,37,72,296 रुपये, नगर निगम पर 4,49,54,980 रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर 1,30,06,678 रुपये सहित विभिन्न विभागों के बकाये का जिक्र है. यह आंकड़े 31 अक्तूबर 2015 तक के हैं. इसमें चार महीने का बिल अौर जुड़ेगा. जबकि राज्य गठन के बाद से एक यूनिट उत्पादन नहीं बढ़ा है.
इतने संवेदनशील मामले विभाग मौन बना हुआ है. इतनी बड़ी रकम की वसूली में दिलचस्पी नहीं ले रहा है. आमतौर पर एक सामान्य उपभोक्ता या व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर 2000 से 3000 रुपये का बिजली बिल बकाया रहने पर विभाग उस उपभोक्ता का या प्रतिष्ठान का लाइन डिस्कनेक्ट करने के बाद जुर्माना भी लगा देता है.
जबकि सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये के बकाया होने की जानकारी होने के बावजूद विद्युत विभाग ने सिर्फ नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली है. विभाग के इस दोहरे मापदंड को लेकर आम लोगों में तरह-तरह की चर्चा है.
कानून विशेषज्ञ की नजर में मामला
यदि सरकारी विभागों व भवनों पर विद्युत विभाग का बकाया है तो विभाग उस कार्यालय को पहले नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर सकता है. नोटिस के बाद विद्युत विभाग उस कार्यालय का लाइन डिस्कनेक्ट कर सकता है. अब देखना है कि बकाया बिल कितने वर्षों का है. कानूनन तीन साल से ज्यादा बकाया होने पर विभाग पहले तीन साल का बिल ही जुर्माना सहित वसूल सकता है. उसके बाद टाइम बार्ड हो जाता है. विभाग बाद का बिल नहीं ले सकता.
– प्रणय कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवघर.
भुगतान नहीं हुआ तो कटेगी बिजली
इतनी बड़ी संख्या में सरकारी विभाग डिफाल्टर हैं. उन सभी के खिलाफ विभाग की अोर से नोटिस भेजा गया है. जल्द से जल्द विभागों को बकाया बिल क्लीयर करने को कहा गया है. जल्द भुगतान नहीं हुआ तो लाइन कट कर दिया जायेगा.
– राकेश प्रसाद, प्रभारी एससी, देवघर
