देवघर : न्यायिक कार्य से अलग रहे अधिवक्ता, आठ सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन

देवघर : बार काउंसिल आॅफ इंडिया व झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर देवघर जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने सोमवार को डेढ़ बजे दिन से न्यायालयों में कामकाज नहीं किया. इससे पहले डीबीए के सभागार में बैठक हुई, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया. डीबीए अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए सदैव संघ आंदोलन करती रही है और आगे भी करेगी.

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू करने करने की मांग उठायी. स्टेट बार काउंसिल की मुख्य अतिथि के तौर पर स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह थे, जिन्होंने आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की. इसके बाद अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद से मिला व आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा.

इसमें वकीलों के कल्याण के लिए वार्षिक बजट में पांच हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार पारित करने की मांग उठायी गयी है. शिष्टमंडल में संघ के अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद सिंह के अलावा स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह, संघ के महासचिव प्रणय कुमार सिंह, अशोक कुमार राय आदि थे.

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें

वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में भवन दिया जाय जिसमें इंटरनेट, कैंटीन, पुस्तकालय, इ-लाइब्रेरी आदि की सुविधाएं हो.

नये जरूरतमंद वकीलों के लिए पांच वर्षों तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था की जाये.

अधिवक्ता व इनके परिवार को जीवन बीमा की सुविधा, असामयिक निधन पर 50 लाख रुपये मुहैया कराने व इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाये

• वकीलों के लिए पेंशन व पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था हो
• झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्य वकीलों के जिम्मे दिया जाये
• जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर भूखंड व गृह निर्माण की सुविधा दी जाये
• सभी ट्रिव्यूनल्स, कमिशन आदि में वकीलों की नियुक्ति की जाये
• अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू की जाये
• आज भी वकील न्यायालयों में नहीं करेंगे काम

जिला अधिवक्ता संघ के वकील 12 फरवरी को भी विरोध के तौर पर न्यायालयों में कामकाज नहीं करेंगे. स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर आंदोलन की कड़ी में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहेंगे. बताया गया है कि मांगों का ज्ञापन पीडीजे के अलाव उपायुक्त, सांसद, विधायक आदि को देंगे. इसकी जानकारी संघ के अध्यक्ष ने दी है.