रांची: एके मिश्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने का मामला तकनीकी विवाद में फंस गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग की ओर से इससे संबंधित फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजी गयी है.
नियुक्ति नियमावली के तहत सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है. इसके आलोक में कुल 11 लोगों ने अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है. श्री मिश्र भी इन आवेदकों में से एक हैं. गौरतलब है कि एके मिश्र भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं. पीसीसीएफ के पद पर रहने के दौरान उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया था. वे पीसीसीएफ पद से 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए. इसके साथ ही बोर्ड के अध्यक्ष भी नहीं रहे. उन्हें 31 जनवरी के बाद भी बोर्ड का अध्यक्ष बनाये रखने की अनुशंसा मुख्यमंत्री से की गयी थी. 31 जनवरी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ. सेवानिवृत्ति के एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री ने उनकी सेवा विस्तार का अनुमोदन किया. संचिका जब वन विभाग में आयी तो पता चला कि मामला अब सेवा विस्तार का नहीं बनता है. इस पद पर अब नयी नियुक्ति या प्रभार हो सकता है. तकनीकी पहलू की जानकारी देते हुए संचिका वापस मुख्यमंत्री के पास भेज दी गयी है. मुख्यमंत्री ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी है. इसी के तहत नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है. अब तक नहीं मिला है अवकाशप्राप्त अधिकारी को प्रभार : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार अब तक किसी रिटायर वन अधिकारी को नहीं दिया गया है.
वन विभाग में काम करनेवाले अधिकारियों को ही अब तक बोर्ड अध्यक्ष देने की परंपरा चलती रही है. स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया भी है जारी : बोर्ड में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है. इसके लिए राज्य सरकार ने आवेदन भी मांगा है. कुल 12 लोगों ने आवेदन दिया. इनमें एके मिश्र भी हैं. इनके अतिरिक्त वन विभाग के पीसीसीएफ एके मल्होत्र, पूर्व अध्यक्ष एके सिंह, भारतीय वन सेवा के अधिकारी एलआर सिंह, दीपक सिंह, पूर्व अधिकारी बीआर रल्हन व अन्य शामिल हैं.
