रांची: खूंटी में प्रस्तावित नॉलेज सिटी के भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम दौर में है. सरकार ने नॉलेज सिटी में आइटी और आइटी से संबंधित संस्थान खोलने का निर्णय लिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से खूंटी के उपायुक्त को जमीन अधिग्रहीत करने की जिम्मेवारी दी है. जमीन का अधिग्रहण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के तहत किया जा रहा है.
वर्ष 2011 में सरकार ने दो चरणों में 263.53 एकड़ जमीन लेने का फैसला लिया था. नॉलेज सिटी के लिए खूंटी के रेवा, बिरहू, चिरुहातू और इदरी गांव की जमीन ली जा रही है. सरकार की ओर से बिरहू और इदरी गांव में शत-प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. वहीं रेवा और चिरुहातू में रैयतों से जमीन लेने का काम अंतिम चरण में है. इन गांवों के 369 रैयतों (पंचाटियों) की सूची जिला प्रशासन की ओर से सूची तैयार की थी. इनमें से विभिन्न न्यायालयों में 15 मामले लंबित हैं.
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने 160 से अधिक रैयतों को 7.79 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान भी कर दिया है. अन्य रैयतों को अधिग्रहीत की गयी जमीन के लिए भुगतान प्रक्रिया जारी है. रेवा और चिरुहातू में जमीन की दर का निर्धारण खूंटी उपायुक्त की ओर से तय किया गया है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत है.
तोरपा में बनेगा कृषि विज्ञान केंद्र : राज्य सरकार ने खूंटी के तोरपा में कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए 35 से अधिक रैयतों को जमीन अधिग्रहण के बाबत 2.82 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं. खूंटी के उपायुक्त को 17 रैयतों के बीच विवाद को लेकर मुआवजे का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है.
