रांची: शहर के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2037 के प्रारूप पर आयी आपत्तियों को नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश नगर निगम को दिया है.
श्री सिंह ने कहा है कि नगर निगम का रवैया इस मामले में थोड़ा ढीला-ढाला है. इसमें सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि निगम एक माह के अंदर मास्टर प्लान में आयी आपत्तियों को दूर करे. उन्होंने निगम सीइओ को टीम गठित कर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
ग्रामसभा में नहीं होगी सुनवाई
मास्टर प्लान का विरोध कर रहे विभिन्न संगठनों के द्वारा नगर निगम में यह मांग की जा रही थी कि चूंकि राज्य में पेसा एक्ट लागू है. यहां ग्रामसभा है. इसलिए ग्राम सभा में मास्टर प्लान की सुनवाई होनी चाहिए. इस पर निगम अधिकारियों ने कहा कि मॉडर्न म्यूनिसिपल एक्ट के पीआरडी एक्ट के तहत ऐसे केसों की सुनवाई निगम में ही होगी. इससे पहले विधायक बंधु तिर्की ने मास्टर प्लान का सोशल इंपैक्ट सर्वे कराने की मांग विधानसभा में उठाया था. उसे विधानसभा में ही खारिज कर दिया गया था.
अब तक आ चुकी हैं 4032 आपत्तियां
नगर निगम द्वारा जारी किये गये मास्टर प्लान के प्रारूप को लेकर अब तक 4032 आपत्तियां दर्ज करायी जा चुकी हैं. निगम द्वारा दो बार आपत्ति देने की तिथि भी बढ़ायी जा चुकी है. इसमें से कई आपत्तियां ऐसी हैं जो एक ही तरह की हैं. इनकी सुनवाई नगर निगम एक ही बार में करेगा.
