Siwan News : सीवान जिले के एलपीजी वितरकों ने सोमवार को जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से वितरकों ने एलपीजी कारोबार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों से सरकार को अवगत कराने का अनुरोध किया. समाहरणालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान सीवान एचपी गैस एजेंसी के संचालक खालिद हुसैन, पार्वती गैस एजेंसी के संचालक अशोक कुमार, आनंद श्री भारत गैस के संचालक, बी एंड सी इंडेन मैरवा के सुजीत कुमार समेत जिले के अन्य एलपीजी वितरक मौजूद रहे.
पीएनजी की अनिवार्यता वापस लेने की मांग
वितरकों ने ज्ञापन में पीएनजी की अनिवार्यता को तत्काल वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि पीएनजी को अनिवार्य किए जाने से एलपीजी वितरकों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. वितरकों ने अपनी मांग के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लेख किया है.
नए गैस कनेक्शन शुरू करने की मांग
वितरकों ने बंद किए गये नए गैस कनेक्शन को अविलंब शुरू करने की मांग की. उनका कहना है कि नए कनेक्शन बंद होने से उपभोक्ताओं के साथ-साथ वितरकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को जल्द शुरू करने का अनुरोध किया.
प्रशासकीय शुल्क बढ़ाने की मांग
एलपीजी वितरकों ने प्रशासकीय शुल्क बढ़ाने की भी मांग रखी. इसके साथ ही होम डिलीवरी में डी-नेवो स्टडी के अनुसार 75 रुपये की आंतरिक वृद्धि की मांग की गयी. वितरकों ने ई-केवाईसी के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों की ओर से गैस वितरकों को 236 रुपये का भुगतान करने की मांग भी ज्ञापन में की.
नॉन-डोमेस्टिक गैस पर टारगेट नहीं देने की मांग
वितरकों ने सार्वजनिक तेल कंपनियों से नॉन-डोमेस्टिक गैस के लिए टारगेट निर्धारित नहीं करने की मांग की. उनका कहना है कि एलपीजी वितरण कारोबार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इन मांगों पर विचार किया जाना जरूरी है.
ज्ञापन में एलपीजी वितरण से जुड़ी अन्य समस्याओं और मांगों का भी उल्लेख किया गया है. वितरकों ने सरकार से इन मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की.