सीवान नगर निकायों में बढ़ी सुरक्षा, दो-दो सशस्त्र गृहरक्षक होंगे तैनात, डीएम का आदेश

Siwan Municipal Body Security : सीवान जिला प्रशासन ने नगर निकायों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम निर्णय लिया है. अब जिले के सभी नगर निकायों में दो-दो सशस्त्र गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराई जाएगी. यह व्यवस्था प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगी.

Siwan Municipal Body Security : सीवान जिला प्रशासन ने नगर निकायों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम निर्णय लिया है. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सीवान के समादेष्टा को पत्र जारी कर जिले के सभी नगर निकायों में दो-दो सशस्त्र गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. यह व्यवस्था नगर परिषद और सभी नगर पंचायतों में लागू होगी.

नगर विकास विभाग के निर्देश पर जारी हुआ आदेश

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के विशेष सचिव के निर्देश के अनुरूप लिया गया है. इसके तहत सीवान नगर परिषद सहित जिले के सभी नगर निकायों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दो-दो सशस्त्र गृहरक्षकों की तैनाती की जाएगी.

प्रशासनिक कार्यों में मिलेगा सुरक्षा सहयोग

जारी आदेश के अनुसार प्रतिनियुक्त गृहरक्षक कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी कार्यों के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक सहयोग देने का कार्य करेंगे. इससे नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील कार्यों के दौरान बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी.

नगर निकाय ही उठाएंगे खर्च

सीवान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों के आवागमन और अन्य आवश्यक खर्च का वहन संबंधित नगर निकाय करेंगे. साथ ही पहले से उपलब्ध कराए गए गृहरक्षकों का खर्च भी 5 अगस्त 2026 से संबंधित नगर निकायों द्वारा ही वहन किया जाएगा.

संबंधित अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, नगर विकास प्रबंधन शाखा तथा जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को भी भेजी गई है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए.

सुरक्षा के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे अधिक प्रभावी

जिला प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सफाई अभियान, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, राजस्व वसूली और अन्य प्रशासनिक कार्यों के दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी. इससे नगर निकायों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में भी मदद मिलेगी.