डेहरी.
नगर बिजली बिल संबंधी शिकायतों के निबटारे को लेकर विद्युत डिवीजन क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से उपभोक्ता अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे. लेकिन लोक अदालत में बिजली विभाग का शिविर नहीं दिखने पर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित उपभोक्ताओं ने बिजली अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए अनुमंडल कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दे दिया. अकोढीगोला विद्युत प्रशाखा से आये दिव्यांग उपभोक्ता अजीत कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले 40 हजार रुपये का बिजली बिल जमा किया था. कर्मियों ने कहा था कि अब कोई बकाया नहीं आयेगा. इसके बावजूद 45 हजार रुपये का नया बिल आ गया है. वहीं, तिलौथू से आयी सविता देवी ने कहा कि वे मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं. इतना अधिक बिजली बिल कहां से चुकायेंगे, ऊपर से अधिकारी लाइन काट दे रहे हैं. तुंबा से आयी शांति देवी ने बताया कि खाने तक की व्यवस्था ठीक से नहीं है और इतना ज्यादा बिजली बिल आ गया है. अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं हैं. उपभोक्ताओं ने बताया कि सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से जानकारी मिली थी कि शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में बिजली बिल सुधार के लिए शिविर लगेगा, जहां शिकायतों का निबटारा होगा. लेकिन यहां पहुंचने पर मथुरी बिजली कार्यालय भेज दिया गया और वहां से गया जाने को कहा गया. उपभोक्ताओं ने कहा कि आखिर वे कहां-कहां दौड़ें. हालांकि अनुमंडल कार्यालय के मुख्य गेट पर तैनात गार्ड ने उपभोक्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे डटे रहे. सूचना पर पहुंचे नगर थाना प्रभारी शिवेंद्र कुमार ने समझा-बूझकर उपभोक्ताओं को वहां से हटाया. इधर कार्यपालक विद्युत अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि बिजली से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए गया जी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है