बिहार के दो जिलों में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, 48 घंटे की डेडलाइन, जमीन खाली कराएगी पुलिस

Bihar Bulldozer Action: छपरा और शेखपुरा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छपरा में खनुआ नाला और डबल डेकर निर्माण में बाधक अवैध निर्माण हटेंगे. शेखपुरा में बड़ी संगत पुल से 6 जनवरी को कब्जा हटाया जाएगा.

Bihar Bulldozer Action: बिहार के छपरा और शेखपुरा जिलों में स्थानीय प्रशासन ने विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सोमवार को एक बैठक में कई कड़े निर्देश जारी किए. शेखपुरा में एक पुल से अतिक्रमण हटाने की तारीख तय कर दी गई है.

सारण में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

छपरा में डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सभी सरकारी कार्यालयों को अंतिम चेतावनी देते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को तुरंत चालू करने का आदेश दिया है. अब सरकारी कर्मचारियों का वेतन और मानदेय इसी हाजिरी के आधार पर मिलेगा. पंचायत सरकार भवनों में भी इस प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. डीएम खुद इसकी रोज समीक्षा करेंगे.

जनशिकायतों से जुड़े आवेदनों का निपटारा तय समय पर करने को कहा गया है. विभाग से आने वाले पत्रों को 48 घंटे के भीतर फाइल में प्रस्तुत करना होगा. राशन कार्ड बनाने के सभी लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निपटाने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खनुआ नाला और डबल डेकर पुल के निर्माण कार्य में रुकावट बन रहे सभी अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें.

शेखपुरा में अतिक्रमण हटेगा, पुलिस बल तैनात

शेखपुरा जिले में नगर क्षेत्र के बड़ी संगत पुल पर से अतिक्रमण हटाने के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की गई है. अंचलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की है, ताकि अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई कानून-व्यवस्था की समस्या न हो.

इस पुल के पास करीब 28 डिसमिल सरकारी जमीन पर कई लोगों ने घर बना लिए हैं. स्थानीय निवासी पूनम देवी ने इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत दी थी, जिसके बाद जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हुई.

पहले भी अतिक्रमण हटाने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन इस बार प्रशासन इसे लेकर गंभीर दिख रहा है. यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी और अब स्थानीय लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई सफल होती है या नहीं.