Morwa News: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते जल संकट के बीच मोरवा प्रखंड में सरकारी चापाकलों की मरम्मत को लेकर प्रशासनिक उदासीनता सामने आई है. जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी चापाकलों की मरम्मत के लिए टीम भेजी गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक भी खराब चापाकल की मरम्मत नहीं की गई. इससे प्रखंड की सभी 18 पंचायतों में पेयजल संकट और गहरा गया है.
महीनों से खराब पड़े हैं सरकारी चापाकल
ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से सरकारी चापाकल खराब पड़े हैं. इसकी शिकायत लगातार जनप्रतिनिधियों, प्रखंड प्रशासन और पीएचईडी अधिकारियों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों में भी नल-जल और पेयजल संकट का मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा है.
डीएम के निर्देश के बाद भी नहीं बदली स्थिति
बाजितपुर करनैल पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान एडीएम ने इस समस्या को गंभीरता से लिया था. इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मरम्मत दल भेजा गया, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी. हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि टीम बिना किसी चापाकल की मरम्मत किए ही लौट गई.
बीडीओ ने पीएचईडी जेई को किया था तलब
बीडीओ अरुण कुमार निराला ने इस मामले में पीएचईडी के कनीय अभियंता (जेई) को तलब भी किया था, लेकिन टालमटोल के कारण व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका. ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचईडी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
दूर से पानी लाने को मजबूर लोग
कई पंचायतों में लोग पेयजल के लिए दूर-दराज के चापाकलों या निजी बोरिंग पर निर्भर हैं. इसका सबसे अधिक असर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है.
आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सभी खराब चापाकलों की मरम्मत नहीं कराई गई तो वे पीएचईडी कार्यालय और प्रखंड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराने, मरम्मत दल की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.
इस संबंध में बीडीओ अरुण कुमार निराला ने कहा कि मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा.