Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें सबसे अहम प्रस्ताव बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 से जुड़ा था, जिसे अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए और भी सख्त बना दिया गया है. इस नए नियम के तहत अवैध खनन पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है, जिसके साथ राज्य सरकार खनिज संपदा की रक्षा और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.
ई-नीलामी और खनन पट्टा में सुधार
खनन पट्टा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-नीलामी के बाद 15 दिनों के भीतर खनन पट्टे का संचालन शुरू करने का प्रावधान किया गया है।साथ ही, दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिजों पर निगरानी बढ़ाने के लिए सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई
बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के तहत अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया गया है. अब खनिज संपदा की चोरी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य सरकार का यह कदम न केवल खनिज संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि राज्य के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा.
कैमूर और रोहतास जिलों में ग्रिड से बिजली सप्लाई
कैबिनेट की बैठक में बिहार के कैमूर और रोहतास जिले के 132 गांवों की 177 बस्तियों में बिजली पहुंचाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. अब करीब 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली मिलेगी, जिससे इन इलाकों में विकास की नई किरण आएगी.
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कोसी-मेची नदी जोड़ योजना को मिली मंजूरी
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें कोसी-मेची नदी जोड़ो योजना के डीपीआर के लिए 14.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. यह परियोजना बिहार के जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसका कृषि क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.