Bihar Bhumi: राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि राजस्व संबंधित समस्याएं जानने के लिए वे जल्द ही आम लोगों से जनसंवाद शुरू करेंगे. इसमें आमलोगों के बीच जाकर उनकी राजस्व संबंधित समस्याएं सुनी जायेंगी और उनका निष्पादन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो दर्शाता है कि सुधार की आवश्यकता अभी भी है. उन्होंने कहा कि निष्पादन में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री संजय सरावगी ने यह बातें बुधवार को पुराना सचिवालय पटना के अधिवेशन भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अपर समाहर्त्ताओं और अंचलाधिकारियों की कार्यों की समीक्षा बैठक में कहीं.
इमेज कैसे सुधरेगा मंत्री ने बताया
मंत्री ने कहा कि अधिकारियों का प्रदर्शन ही विभाग की छवि बनाता है. मुख्यालय स्तर से नियमित समीक्षा की जा रही है और कई अंचलों में लगातार सुधार जारी है. राजस्व कार्यों में अंचलाधिकारियों का प्रदर्शन ही बनेगा उनके पदस्थापन का आधार बनेगा. मंत्री ने अंचल स्तर तक की सेवाओं के निष्पादन, पारदर्शिता, कार्य में तत्परता और आमजन की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया. उन्होंने अंचलाधिकारियों से दाखिल खारिज के लंबित मामलों से जुड़ी समस्याओं पर गहन चर्चा की. साथ ही इन मुद्दों से संबंधित जिलों के अधिकारियों से सीधे जानकारी प्राप्त कर आकड़ों की समीक्षा की.
खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों को चेतावनी
बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिन अंचलों में प्रदर्शन खराब है, वहां के अधिकारियों को चेतावनी दी जा रही है. उन्होंने अपर समाहर्त्ताओं को अंचलाधिकारियों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने कार्यों में जनहित को प्राथमिकता दें. अंचलाधिकारियों से कहा कि दाखिल-खारिज के केस में रिजेक्शन का प्रतिशत कम करें.
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जमाबंदी पंजी की स्कैनिंग 31 मई तक समाप्त करने का निर्देश
विभागीय सचिव जय सिंह ने जमाबंदी पंजी की स्कैनिंग का कार्य 31 मई तक समाप्त करने का निर्देश दिया. उन्होंने अंचलाधिकारियों से कहा कि कोई भी केस रिजेक्ट करने से पहले अधिकारी संबंधित व्यक्ति से मिलें, उनकी बात गंभीरता से सुनें और उसके बाद ही निर्णय लें. उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिलों व अंचलों का निष्पादन स्तर सबसे कम है, उन्हें संतुलित रूप से अपने कार्यों में सुधार लाना अनिवार्य है. साथ ही अब विभाग द्वारा रिवर्ट केस पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी.
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