पटना : बिहार में अक्टूबर, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के लिए चुनावप्रचारके दौरान रैलियों में सूबे को 1.25 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का वादा किया था.हालांकि लगभग 18 महीनेबीतजाने के बाद भी इस घोषित रकम का कोई अता-पता नहीं है. खास बात यह है कि केंद्र की ओर से वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पेश किये गये आम बजट में भी इसको लेकर कही कोई जिक्र नहींकियागया है. इसका खुलासा आरटीआइ के तहत मांगे गये जवाब से सामने आयी है.
क्या कहा था पीएम ने
अक्टूबर, 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जनसमूह से खास अंदाज में कहा था, बिहार के लिए 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार करोड़ दूं या ज्यादा दूं. चलो सवा लाख करोड़ देता हूं.
घोषणा के तरीके पर उठे थे सवाल
पीएममोदी की ओर से किये गये इस घोषणा के तरीके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य दलों के नेताओं ने गंभीर सवाल उठाये थे. सीएम नीतीश नेइसमामलेपर अपनी प्रतिक्रियादेतेहुए कहा था कि ऐसा लग रहा हैकि प्रधानमंत्री बिहार की बोली लगा रहे हों. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस मामले पर अनेक मंचों से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे है और पीएम मोदी से बिहार के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की मांग समय-समय पर करते रहे है. इसी कड़ी में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक ट्वीट भी किया है. जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि ये पैकेज नहीं फैकेज की घोषणा करता है.
"The Liar – A Fakeage Sardar"
ये "Package" नहीं "Fakeage" की घोषणा करता है। Package….package..fakeage..https://t.co/rxXyAm4Zd4
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) March 7, 2017
आरटीआइ सेमांगीगयी जानकारी में खुलासा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की ओर से किये इस घोषणा को18 महीने बीतगये है और आरटीआइ के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, इस मद में अभी तक एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के सक्रिय आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगली ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से दिसंबर 2016 में मोदी द्वारा विभिन्न राज्यों को भारी सहायता राशि या विकास पैकेज के रूप में दिए गये आश्वासन के संबंध में जानकारी मांगी थी. उन्होंने वित्तीय पैकेजों के संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी भी मांगी.
परियोजना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी पूरी : वित्त मंत्रालय
रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के उप निदेशक आनंद परमार ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी देने का प्रावधान नहीं है. हालांकि परमार ने कहा कि परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक इसके लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है.
बिहार के अलावे अन्य राज्यों में कुछ ऐसा ही हुआ
– आरटीआइ कार्यकर्ता के मुताबिक डेढ़ साल गुजरने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ.
– इसी तरह 80,068 करोड़ रुपये की एक पैकेज की घोषणा जम्मू एवं कश्मीर के लिए सात नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने किया था. जिसका इस्तेमाल उस साल आए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और विकास के लिए किया जाना था.
– सिक्किम में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 15 जून, 2016 को 43,589 करोड़ रुपये की सहायता पैकेज की घोषणा की गयी थी.जो अभी तक जारी नहीं हुई है.
