पटना : न्यायिक सेवा में आरक्षण के निर्णय के बाद जल्द ही इस सेवा के रिक्त लगभग पांच सौ पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए विधि विभाग और राज्य सरकार की उच्चस्तरीय बैठक होने वाली है. इसी बैठक में नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गण्ना भी की जायेगी. विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस नियुक्ति की प्रक्रिया में 28 वीं न्यायिक सेवा के शेष 26 पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
28 वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा में 118 पदों के लिए परीक्षा लिया गया था, लेकिन आरक्षण को लेकर विवाद की वजह से 92 पदों पर ही नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा सकी. विभागीय अधिकारी ने बताया कि इसके पहले बिहार लोक सेवा आयोग 206 पदों के लिए हो चुकी पीटी की परीक्षा के बाद लंबित मुख्य परीक्षा ली जायेगी.
इसके बाद यानी नये वित्तीय वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सब जज के खाली 460 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. विधि विभाग के सचिव उज्ज्वल कुमार दुबे ने कहा कि विभाग की बैठक में खाली पदों की गणना की जायेगी. विदित हाे कि राज्य में डीजे, एडीजे, मुंसिफ और सब जजों के लगभग 1080 पद स्वीकृत हैं. पदों की गणना के बाद जल्द ही नये सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी.
