सरकार के इस निर्णय से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए गैर योजना मद में राशि का प्रावधान रहता है. आकलन के अनुसार चतुर्थवर्गीय कर्मियों को 30 से 35 हजार और अधिकारी व अन्य संवर्ग के कर्मियों को 40 से 50 हजार रुपये का अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिल जायेगा.
जल्द निर्णय : वित्त सचिव
वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने बताया, मुख्य सचिव के माध्यम से प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है. इस पर उनकी सहमति मिल गयी है. अब इसे कैबिनेट के पास भेजा गया है. संभव है इस पर जल्द निर्णय ले लिया जायेगा.
देर से निर्णय: महासंघ
बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष मंजुल कुमार दास ने कहा है कि सरकार देर से निर्णय ले रही है. यह तो पहले ही निर्णय ले लिया जाना चाहिए था. कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. जो होगा, बेहतर ही होगा.
