पटना : बिहार के ग्राम पंचायतों के विकास का प्लान (जीपीडीपी) बनाया जा रहा है. इसको लेकर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव एसएम विजयानंद ने शनिवार को पटना आकर पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव व मिशन निदेशकों के साथ बैठक की.
बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतों के विकास की बिहार विशेष की गाइड लाइन जनवरी के अंत तक तैयार कर ली जायेगी. पंचायतों के समेकित विकास के लिए पांच साल की योजना बनेगी. इसके आधार पर सालाना योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाना है.
विजयानंद ने राज्य के पदाधिकारियों के बताया कि 14 वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को बड़ी राशि मिलेगी. इस राशि का उपयोग कर पंचायतों का समेकित
विकास किया जाना है. यह भी तय हुआ कि राज्य के 300 प्रखंडों में पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है. मास्टर प्लान में वार्ड स्तर तक के रिसोर्स व गैप की पहचान कर ली गयी है.
