गाइडलाइन का अनुपालन नहीं होने से गड़बड़ी : मोदी

पटना: भाजपा विधान मंडल दल के नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि मिलरों पर बकाया राशि के लिए राज्य सरकार कम जिम्मेवार नहीं है. एग्रीमेंट के अनुसार गाइडलाइन का अनुपालन होता, तो यह गड़बड़ी नहीं होती. विधान परिषद स्थित कक्ष में उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में तैयार एग्रीमेंट के अनुसार धान देने के बाद मिलर द्वारा चावल देने की बात थी.

वर्ष 2013-14 व 2014-15 के लिए पहले मिलर द्वारा जितना चावल दिया जायेगा, उसके अनुपात में कुटाई के लिए धान देना था. तैयार चावल को सीधे भारतीय खाद्य निगम को देना था. सरकार मिलरों से चावल लिये बिना धान देने का काम किया. धान कुटाई के दौरान एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना था. भंडारण क्षमता से अधिक धान नहीं पहुंचाना था. मिलर से सिक्यूरिटी मनी के साथ बैंक गारंटी भी लेनी थी, ताकि गड़बड़ी किये जाने पर उनकी जमा राशि को जब्त किया जाता.

राज्य सरकार ने एग्रीमेंट का अनुपालन नहीं किया. मिलर के साथ किये गये एग्रीमेंट में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं किया गया. एग्रीमेंट का अनुपालन होने से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई की व्यवस्था है. मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को टालने के लिए मिलर के यहां धान पहुंचा दिया. पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण मिलर के यहां अधिकतर धान सड़ गया. इससे उस अनुपात में चावल नहीं निकल सका. इससे मिलर को परेशानी हुई. अब मिलर पर दबाव बनाया जा रहा है.

सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चावल लेने के बाद धान देना था. ऐसा नहीं किया गया. वर्ष 2012-13 में सिक्यूरिटी डिपोजिट नहीं लिया गया. अचल संपत्ति को बंधक रखा गया, लेकिन कोई कागजात नहीं देखी गयी. सरकार ने पहले भी ऑन सेटलमेंट स्कीम के तहत बकायेदारों को राहत देने का काम किया है. मिलरों को उक्त स्कीम के तहत राहत देने का काम सरकार करें. राज्य सरकार का 600 करोड़ केंद्र सरकार पर बकाया है. यह राशि 15 दिनों में मिलेगी. केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान से बातचीत की तो बताया कि बकाया शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा.