पटना: राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि बिहार को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले से अधिक पैसे केंद्र से मिलेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ा कर 32 से 42 प्रतिशत कर दिया है. 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए बिहार को राज्यांश के मामले में भी लाभ होगा. पूर्व में केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश 25 प्रतिशत देना होता था.
अब 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. योजना चयन और खर्च करने की प्राथमिकताएं तय करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र के फैसले पर निर्भर नहीं पड़ेगा. 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2010-11 से 2014-15 तक केंद्रीय करों से बिहार को 1,65,627 करोड़ रुपये मिले थे. लेकिन, 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 2015-16 से 2019-20 की अवधि में बिहार को 3,81,591 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.
राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी एक या दो प्रतिशत ही बढ़ाता रहा था, पर इस बार वित्त आयोग ने 10 प्रतिशत बढ़ाने की अनुशंसा की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. इससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा, जबकि केंद्र को नुकसान होगा. अब केंद्रीय करों का 58 प्रतिशत हिस्सा ही केंद्र के पास रह जायेगा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों से राज्यों को असंबद्ध फंड मिलेगा, जिसे राज्य सरकारें खर्च करने में स्वतंत्र होंगी. 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी देकर केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक तरह से पूरी कर दी है. इससे विशेष और सामान्य दर्जा वाले राज्यों को बराबर-बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी.
केंद्रीय करों में बिहार को हिस्सा
14 वां वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी
वर्ष पैसा
2015-16 55,987 करोड़
2016-17 64,603 करोड़
2017-18 74,643 करोड़
2018-19 86,350 करोड़
2019-20 100,008 करोड़
कुल 3,81,591 करोड़
13 वां वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी
वर्ष पैसा
2010-11 23,978 करोड़
2011-12 28,805 करोड़
2012-13 33026 करोड़
2013-14 37,977 करोड़
2014-15 41,841 करोड़
कुल 1,65,627 करोड़
13 वां वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को आवंटित और प्राप्त अनुदान राशि
वर्ष आवंटन प्राप्त लैप्स
2013-14 17, 706 करोड़ 12,583 करोड़ 5,123 करोड़
2012-13 16,080 करोड़ 10,295 करोड़ 5,785 करोड़
2011-12 13,670 करोड़ 10,288 करोड़ 3382 करोड़
