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पटना : नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2019 से पीएफ का लाभ
सुबोध कुमार नंदन एडवोकेट जनरल ने लगायी अपनी मुहर पटना : राज्य के लगभग 3.10 लाख नियोजित शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ मिलेगा. इस पर एडवोकेट जनरल (एजी) ने अपनी मुहर लगा दी है. इसका लाभ नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद […]
सुबोध कुमार नंदन
एडवोकेट जनरल ने लगायी अपनी मुहर
पटना : राज्य के लगभग 3.10 लाख नियोजित शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ मिलेगा. इस पर एडवोकेट जनरल (एजी) ने अपनी मुहर लगा दी है. इसका लाभ नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र के अनुसार नियोजित शिक्षकों की पीएफ राशि कटौती की सुविधा एक अप्रैल 2019 से प्रभावी मानी जायेगी.
इपीएफ भुगतान को लेकर परिषद की ओर से बैंकों में विशेष खाता भी खोला गया है. अधिकारियों की मानें तो इसके लिए सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इपीएफओ ने नियोजित शिक्षकों को भी पीएफ की सुविधा प्रदान करने को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था.
उल्लेखनीय है कि सूबे के नियोजित शिक्षक इपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थे. इसकों लेकर औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर के कुछ शिक्षकों ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने 17 सितंबर, 2019 को अपने आदेश में सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पटना क्षेत्रीय आयुक्त को दी थी. इस टास्क को क्षेत्रीय आयुक्त ने काफी गंभीरता से लिया. इसी का नतीजा है कि सूबे के 3,09,898 नियोजित शिक्षक पीएफ के दायरे में आ गये हैं.
हर माह शिक्षक Rs 1800 व सरकार देगी Rs 1950
वरीय अधिकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों को पीएफ खाते में हर माह 1800 रुपये का योगदान देना होगा. वहीं, राज्य सरकार 1950 रुपये का योगदान हर माह करेगी. इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को पेंशन और कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (इडीएलआइ) का लाभ भी मिलेगा.
इपीएफओ की मांग को लेकर संगठन ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था. न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने इस संबंध में निर्णय भी सुनाया था. संगठन वर्ष 2014 अप्रैल के प्रभाव से ही इपीएफ की मांग कर रहा है.
अश्विनी पांडेय, प्रदेश प्रवक्ता, टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ.
3.10 लाख िनयोजित िशक्षकों को होगा लाभ
जिला नियोजित िशक्षक
अररिया 8732
अरवल 2523
औरंगाबाद 7648
बांका 5484
बेगूसराय 10001
भागलपुर 7719
भोजपुर 8763
बक्सर 5768
दरभंगा 11081
पूर्वी चंपारण 15679
गया 11827
गोपालगंज 9537
जमुई 6366
जिला नियोजित िशक्षक
जहानाबाद 4236
कैमूर 5742
कटिहार 9445
खगड़िया 4536
किशनगंज 5659
लखीसराय 3171
मधेपुरा 7219
मधुबनी 13937
मुंगेर 3583
मुजफ्फरपुर 13369
नालंदा 8395
नवादा 7941
पूर्णिया 8562
जिला नियोजित िशक्षक
पटना 10723
रोहतास 6415
सहरसा 7093
समस्तीपुर 13182
सारण 11685
शेखपुरा 1714
शिवहर 1758
सीतामढ़ी 9051
सीवान 11557
सुपौल 7395
वैशाली 9825
पश्चिम चंपारण 10577
कुल 309898
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