पटना : आइएएस कैडर के रिव्यू की प्रक्रिया चुनाव बाद शुरू होगी. यह प्रक्रिया केंद्रीय कार्मिक विभाग के स्तर पर जल्द ही शुरू की जायेगी. इसके लिए शुरुआती स्तर की तैयारी हो चुकी है. इससे संबंधित समीक्षा बैठक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार सरकार से भी सुझाव मांगे जायेंगे.
इस बार आइएएस का कैडर रिव्यू होने के बाद बिहार में आइएएस अधिकारियों की संख्या में चार से पांच फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. वर्तमान में बिहार कैडर में आइएएस की कुल संख्या 342 है, जिसमें सात-आठ पदों की बढ़ोतरी हो सकती है.
इसके अलावा राज्य में अपर मुख्य सचिव समेत कुछ अन्य कैडर पोस्ट का सृजन भी हो सकता है. वर्तमान में राज्य में मौजूद अपर मुख्य सचिव के सभी पद नन-कैडर हैं. इस बार बिहार की केंद्रीय कार्मिक विभाग से यह मांग होगी कि वह कम से कम पांच फीसदी पदों की संख्या राज्य में बढ़ाये और दो-तीन नये कैडर पोस्ट भी दिये जाये. मुख्य सचिव रैंक के पदों की संख्या भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है.
कुछ समय पहले मुख्य सचिव रैंक के पद कम पड़ने के कारण तीन-चार वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव का नन-कैडर पद सृजित कर इनकी तैनाती की गयी है. इस बार इस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी. आइएएस कैडर का रिव्यू प्रत्येक पांच साल पर होता है.
इससे पहले 2014 में यह रिव्यू हुआ था. उस समय राज्य में आइएएस की 326 सीटें थी, जो बढ़कर 342 हो गयी. अब पांच साल बाद इसकी कवायद फिर से शुरू की गयी है. रिव्यू के बाद बिहार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के कोटे में भी बढ़ोतरी हो जायेगी. वर्तमान में यह कोटा 74 अधिकारियों का है.
यानी बिहार से अधिकतम 74 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं. हालांकि अधिकारियों की कमी के कारण वर्तमान में करीब 41 अधिकारी ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. वर्तमान में बिहार में आइएएस के पदों की संख्या 342 है, जिसमें 220 अधिकारी ही तैनात हैं.
इसमें अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति पर दूसरे राज्यों से आये आठ आइएएस की संख्या भी शामिल है. इसके अलावा दूसरी समकक्ष सेवाओं मसलन आइपीएस, आइआरएस, आइएफएस जैसे अन्य केंद्रीय सिविल सेवा के तैनात अधिकारियों की संख्या 24 है. ये अधिकारी अलग-अलग पदों पर विभिन्न विभागों में तैनात हैं.
